महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळा जवळ नोंदीत असलेल्या बांधकाम कामगारांना आर्थिक लाभ देताना काही जिल्ह्यांमध्ये चुकीची कागदपत्रे सादर करून लाभ घेतल्याचे कारण पुढे करून संपूर्ण महाराष्ट्रात मंडळाजवळ नोंदीत असलेल्या बांधकाम कामगारांना कोणताही आर्थिक लाभ देताना सदर कामगाराने लाभाबाबतची मूळ कागदपत्रे ऑनलाईन सादर केल्यानंतरही संबंधित कामगारांचा लाभ अर्ज मंजूर करण्यापूर्वी कामगार विभागाच्या मंडळ कार्यालयाकडून त्या कामगारास ऑनलाईन सादर केलेली मूळ कागदपत्रे घेऊन जिल्ह्याच्या ठिकाणी बोलाविले जात होते व संबंधित मूळ कागदपत्रे तपासणीनंतर त्याचा आर्थिक लाभ प्रस्ताव मंजूर केला जात होता. खर तर, कामगारांनी लाभाबाबतची मुळ कागदपत्रे आॅनलाईन सादर केल्यानंतर प्रत्यक्ष कागदपत्रे तपासणीची आवश्यकताच नव्हती. परंतु कामगारांना आर्थिक लाभ देण्याच्या प्रक्रियेत वेळकाढू धोरण अवलंबून, कामगारांना त्रास देण्याच्या उद्देशाने ही तपासणी प्रक्रिया राबविली जात होती. मुळ कागदपत्रे तपासणी पध्दतीमुळे अनेक कामगारांना आर्थिक भुर्दंड व नाहक त्रास सहन करावा लागत होता. अनेक कामगारांना संपर्क होत नसल्यामुळे कामगार लाभापासूनही वंचित राहत होते. तसेच फोन केल्यानंतरही कामगार मूळ कागदपत्रे घेऊन तपासणीसाठी आला नाही तर, असे लाभ प्रस्ताव रद्द केले जात होते. अनेक कामगार दिवसभर कागदपत्रे तपासणीसाठी कामगार विभागाच्या मंडळ कार्यालयात दिवसभर तात्कळत राहत होते. मंडळाच्या या वेळकाढू व त्रासदायक धोरणाबाबत भारतीय मजदूर संघाने ही बाब  मंडळाच्या  निदर्शनास आणून देत, कामगाराने लाभा संदर्भातील मूळ कागदपत्रे ऑनलाईन सादर केल्यानंतर कामगारांस प्रत्यक्ष बोलावून, मूळ कागदपत्रे तपासणीस विरोध दर्शवला होता व कामगारांना होणाऱ्या त्रासाबाबतही मंडळाच्या लक्षात आणून देण्यात आले होते.भारतीय मजदूर संघाच्या  मागणीबाबतचे तथ्य लक्षात घेऊन मंडळाकडून २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी लेखी पत्र काढून कामगाराने लाभा संदर्भातील मूळ कागदपत्रे ऑनलाईन सादर केल्यानंतर कामगारांना प्रत्यक्ष कार्यालयात बोलावून कागदपत्रे तपासणीची अट रद्द केली आहे. यामुळे कामगारांमध्ये समाधान पसरले असून, कामगारांना आॅनलाईन नंतरही कामगार कार्यालयात पायपीट करावी लागत होती तो त्रास कमी होणार असून, लाभांचे अर्ज जलदगतीने मंजूर होण्यास मदत होणार आहे. आता कामगार अधिकारी यांनी बांधकाम कामगारांनी सादर केलेले लाभ अर्ज तात्काळ मंजूर करून लाभ रक्कम जलदगतीने कामगारांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी अशी मागणी भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने करण्यात आल्याची माहिती हरी चव्हाण यांनी दिली.