सावंतवाडी : सिंधुदुर्ग वेंगुर्लेचे सुपुत्र आणि माहीम मुंबईचे उबाठा शिवसेनेचे आमदार महेश सावंत फळपीक विमा कंपन्यांच्या गोंधळी कारभारावर टीका करत शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावले. लहरी हवामानामुळे फळ पीक नुकसान होत आहे. त्यामुळे विमा कंपन्यांनीने लहरीपणा सोडून सरसकट शेतकऱ्यांना आर्थिक भरपाई द्यावी म्हणून तहसीलदार श्रीधर पाटील यांच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत केली.

यावेळी उबाठाचे विधानसभा प्रमुख रुपेश राऊळ, जिल्हाप्रमुख बाबुराव धुरी, माजी सभापती रमेश गावकर ,वेंगुर्ला तालुकाप्रमुख यशवंत परब, तालुका संघटक मायकल डिसोजा, शहर प्रमुख शैलेश गौवंडळकर, शब्बीर मणियार, विलास गवस, सोनू दळवी, सुनील राऊळ, वेत्ये सरपंच गुणाजी गावडे,बाळूमाळकर तसेच शेतकरी व शिवसैनिक उपस्थित होते.

आमदार महेश सावंत म्हणाले, माझ्या कुटुंबाशी कोकणाची नाळ घट्ट आहे. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत मी जाब विचारण्यासाठी आलो होतो. जरूर तर विधिमंडळाच्या अधिवेशनात देखील या प्रश्नावर आवाज उठवीन. आंबा काजू व अन्य फळाबाबत पीक विमा योजना आहे. हवामानावर आधारित विमा कंपनी भरपाई देते. विमा कंपनी कृषी विभाग यांच्या ताळमेळ नसल्याने ई पीक नोंदणी बाबत त्यांना उशिराने जाग आली आहे. केंद्र सरकारची विमा योजना असून सरसकट बागायतदारांना तिचा फायदा व्हायला पाहिजे. पण दहा दिवसांपूर्वी नोटिफिकेशन काढून ई पीक नोंदणीसाठी २५ एप्रिल शेवटची तारीख दिली आहे. त्यामध्ये शेतकरी भरडला जाणार आहे. डोंगराळ भाग, नेटवर्क नाही आणि शेतकऱ्यांना आता फळबागायतीमध्ये उन्हातान्हात जावे लागते त्यामुळे ई पीक नोंदणी करायचे राहून जाईल म्हणून आम्ही प्रशासन आणि विमा कंपनीचे लक्ष वेधण्यासाठी आज आलो असे त्यांनी सांगितले. ई पीक नोंदणी सरसकट करून सर्व शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळाला पाहिजे अन्यथा आम्ही सोडणार नाही, आंदोलन करू,जरूर तर आयुक्तांशी बोलणार तहसीलदार यांनी ताळमेळ नसलेल्या प्रशासनाबाबत पुढाकार घेऊन विमा कंपनी कृषी विभाग अन तलाठी मिळून शेतकऱ्यांच्या ई पीक विमा बाबत तजवीज करावी तसेच नोंदणी बाबत दिलेल्या मुदतीत वाढ करण्यात वाढ करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवावा अशी मागणी आमदार महेश सावंत यांनी केली.

 यावेळी रुपेश राऊळ ,बाबुराव धुरी, रमेश गावकर ,मायकल डिसूजा यांनीही ई पीक नोंदणी बाबतीत शेतकऱ्यांची बाजू मांडली. तर पत्रकार सिताराम गावडे यांनी प्रशासन गेंड्याचे कातडीचे बनले आहे. कृषी विभाग विमा कंपनी आणि महसूल यांच्या ताळमेळ नसल्याने शेतकरी विमा कंपनीच्या लाभापासून वंचित राहत आहे याकडे लक्ष वेधले.

दरम्यान, एक निवेदन देण्यात आले त्यात म्हटले आहे,राज्यात फळ पिक विमा योजना राबविल्या जात असल्या तरी, फळबागा मतदारांना वारंवार या योजनेल नोंदणी करण्यासाठी तगादा लावला जात असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. ई-पीक नोंदणीची अट आणि त्यातच नव्याने येणाऱ्या विमा कंपन्यांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असून, या प्रक्रियेत ते गुंतून राहत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. राज्यातील द्राक्ष, आंबा, डाळिंब आणि इतर फळपिकांसाठी शासनाकडून प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) आणि राज्य पुरस्कृत हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना राबविल्या जातात. नैसर्गिक आपतीमुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची मानली जाते. मात्र, अनेक शेतक-यांचे म्हणणे आहे की, या योजनेत सहभागी होण्यासाठी त्यांना सतत प्रोत्साहित केले जाते.

"दरवर्षी विमा भरण्याची अंतिम तारीख जवळ आली की, कृषी विभागाचे कर्मचारी आणि विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी आमच्याकडे येतात आणि नोंदणी करण्याचा आग्रह धरतात. आम्ही आधीच ई-पीक नोंदणी केली आहे, तरीहीं वारंवार तोच तगादा लावला जातो." तसेच हंगामाच्या शेवटी शेतकऱ्यांची फसवणूक होईल अशा नोंदणी साठी जाहिराती दिल्या जातात. "प्रत्येक वेळी नवीन विमा कंपनी येते आणि त्यांच्या वेगळ्या नियमांमुळे आम्हाला गाँधळ होती. ई-पौक र्नोदणीची प्रक्रिया किचकट आहे आणि त्यात अनेकदा अडचणी येतात. या सगळ्यामुळे आम्हाला शेतीत लक्ष देणे कठीण झाले आहे." शासनाने विमा योजनेची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी, यात दुमत नाही. मात्र वारंवार तगादा लावण्याऐवजी प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक करावी. ई-पीक नोंदणीतील त्रुटी दूर कराव्यात आणि विमा कंपन्यांच्या नियमांमधील सुसूत्रता आणावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि सहजपणे योजनेचा लाभघेता येईल, असे रूपेश राऊळ, बाबुराव धुरी यांनी निवेदन तहसीलदार श्रीधर पाटील यांना दिले.

तहसीलदार श्रीधर पाटील म्हणाले, आपण कृषी, विमा कंपनी प्रतिनिधी व तलाठी यांच्या माध्यमातून ई पीक नोंदणी बाबत  खबरदारी घेत आहे. तसेच ई पीक नोंदणीसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणीचा प्रस्ताव सादर केला जाईल असे आश्वासन त्यांनी दिले.