कणकवली : जलजीवन मिशनच्या केलेल्या कामाचे राज्य सरकारकडून पैसे मिळत नसल्याने सांगली येथील तरुण कंत्राटदार हर्षल पाटील याने आत्महत्या केली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही हिच परीस्थिती आहे. सुमारे ७०० ते ८०० तरुण कंत्राटदारांची कोट्यावधी रुपयांची बिले सरकारकडे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे तरुण कंत्राटदारांना आत्महत्या करण्याची वेळ येऊ नये आणि सरकारकडून कंत्राटदारांचे पैसे मिळावेत यासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या शुक्रवार २५ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता येथील नरडवे चौक येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येणार आहेत. यावेळी सरकारमुळे आत्महत्येस प्रवृत्त झालेल्या कंत्राटदार हर्षल पाटील याला श्रद्धांजली वाहण्यात येणार आहे, अशी माहिती कणकवली तालुकाप्रमुख कन्हैया पारकर, प्रथमेश सावंत, उपजिल्हाप्रमुख बंडू ठाकूर, तालुका संघटक राजू राठोड, युवासेना तालुकाप्रमुख उत्तम लोके यांनी दिली आहे.
यावेळी माजी आमदार वैभव नाईक, माजी आमदार परशुराम उपरकर, जिल्हाप्रमुख संदेश पारकर,कणकवली विधानसभा प्रमुख सतिश सावंत, महिला जिल्हाप्रमुख निलम पालव, युवासेना जिल्हाप्रमुख सुशांत नाईक यांच्यासह सर्व प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून २२० कोटी रुपये, त्यात कणकवली डिव्हिजनचे १०९ कोटी,सावंतवाडी डिव्हिजनचे १११ कोटी आणि जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत २४.२७ कोटी रुपयांची ठेकेदारांची देयके प्रलंबित आहेत.त्याचबरोबर जिल्हा वार्षिक योजना, २५/१५, आमदार फंड आदि योजनांची कामे करणाऱ्या सुमारे ७०० ते ८०० तरुण कंत्राटदारांची कोट्यवधी रुपयांची बिले भाजप महायुती सरकारकडे प्रलंबित आहेत. याउलट हायब्रीड अन्युईटी अंतर्गत जिल्ह्यात १०० कोटी रुपयांची कामे सुरु असून आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी विधानसभा निवडणुकी अगोदर ती बिले ठेकेदारांना अदा करण्यात आली. त्याचबरोबर धनदांडगे कंत्राटदार देखील कमिशन देऊन आपल्या बिलांचे पैसे मिळवत आहेत.मात्र तरुण कंत्राटदारांची बिले मात्र सरकारने थकीत ठेवली आहेत. त्यामुळे तरूण कंत्राटदार कर्जबाजारी झाले आहेत. प्रलंबित बिलांसाठी ठेकेदारांना जिल्ह्यातील सत्ताधारी आपल्या पक्षात प्रवेश करण्याचे आमिषे देत आहेत. बिलाचे पैसे न मिळाल्याने ठेकेदारांवर अवलंबून असणारे कर्मचारी, इंजिनिअर तसेच मालाचे पुरवठादार यांची देणी देणे ठेकेदारांना शक्य होत नाही.बांधकाम मजूर संस्थांच्या मजुरांना देखील याचा मोठा फटका बसत आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांचे पैसे थकविणाऱ्या सरकारला जाग आणण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
