सिंधुदुर्ग : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील प्राथमिक शाळांमधील रिक्तपदांवर 20 हजार मानधनावर सेवानिवृत्त शिक्षकांना नियुक्त करण्याचा आदेश काढला. या निर्णयावर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती ने तीव्र विरोध दर्शवत माननीय मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री महोदयांना सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत निवेदन पाठवून दिले आहे. यावेळी राज्यसरचिटणीस राजन कोरगावकर, सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष नारायण नाईक, राज्य कार्यकारिणी सदस्य नामदेव जांभवडेकर, जिल्हा उपाध्यक्ष चंद्रसेन पाताडे आदी उपस्थित होते. 

   राज्यातील प्राथमिक शाळांमधील मोठ्याप्रमाणात निर्माण झालेल्या रिक्तपदांवर नव्याने शिक्षक भरती होईपर्यंत सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकांना रू 20 हजार मानधनावर नियुक्त करण्याचा अचंबित करणारा आदेश काढल्याने राज्यभरातील सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षक संघटनांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. प्राथमिक शिक्षक समिती सिंधुदुर्ग ने दिलेल्या निवेदनात सदर आदेश तात्काळ रद्द करत सेवानिवृत्त ऐवजी स्थानिक डी एड बेरोजगार उमेदवारांना रू 20 हजार मानधनावर नियुक्त करण्याची मागणी केली आहे. 

   सेवानिवृत्तीनंतर पुन्हा शिक्षकांना नियुक्ती देणे अजब निर्णय

 वयाच्या 58 वर्षानंतर सन्मानपूर्वक सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांना पुन्हा ठोक मानधन रू 20 हजारावर नियुक्त देणे म्हणजे स्थानिक डी एड बेरोजगार उमेदवारांवर मीठ चोळण्यासारखे झाले आहे. यावर शिक्षक समितीने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. 

  स्थानिक डी एड बेरोजगार उमेदवारांना न्याय द्यावा

 सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्याप्रमाणात स्थानिक डी एड बेरोजगार उमेदवार आहेत. गेले काही वर्षे त्यांचा शिक्षक भरतीत सामावून घेण्यासाठी संघर्ष सुरू आहे . स्थानिक उमेदवारांना न्याय देणे आवश्यक असताना शासनाने सेवानिवृत्त शिक्षकांना नियुक्त करण्याचा चुकीचा आदेश काढला आहे हा आदेश रद्द होणे आवश्यक आहे व स्थानिक डी एड बेरोजगार उमेदवारांना नियुक्त करावे अशी मागणी शिक्षक समितीने केली आहे. 

  15 जुलै रोजीच्या राज्यव्यापी आंदोलनात आवाज उठवणार

 राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत दि 15 जुलै रोजी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राज्यव्यापी धरणे व निदर्शने आंदोलन प्राथमिक शिक्षक समिती राज्यशाखेने पुकारले आहे. या आंदोलनात सेवानिवृत्त शिक्षकांना कंत्राटी पध्दतीने नियुक्त करण्याच्या निर्णयाविरोधात आवाज उठवणार असल्याचे राज्यसरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी स्पष्ट केले आहे. 

 शासन आदेशाने जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमधील रिक्त पदांवर कंत्राटी पध्दतीने सेवानिवृत्त शिक्षकांना रू 20 हजार मानधनावर नेमणूकीबाबत कार्यवाही सुरू केली आहे. या कार्यवाहीला महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती शाखा सिंधुदुर्ग चा प्रखर विरोध आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील स्थानिक डी एड बेरोजगार उमेदवारांची संख्या फार मोठी आहे. गेले काही दिवसांपासून संबधीत डी एड बेरोजगार उमेदवारांना शासनाने शिक्षक भरतीसाठी संधी उपलब्ध करून द्यावी. यासाठी संघर्ष सुरू आहे.  वयाची 58 वर्षे पूर्ण झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना सन्मानपूर्वक सेवानिवृत्ती नंतर जर शासन संबधीत सेवानिवृत्त शिक्षकांना रू 20 हजार मानधनावर कंत्राटी भरतीत नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेत असेल तर याच मानधनावर स्थानिक डि एड बेरोजगार उमेदवारांना का नाही नियुक्ती देत ? याबाबत संभ्रमावस्था सर्वसामान्य शिक्षकांमध्ये निर्माण झाली आहे. 

    त्यामुळे  सेवानिवृत्त शिक्षकांना रू 20 हजार मानधनावर नियुक्त करण्याला प्राथमिक शिक्षक समितीचा तीव्र विरोध आहे. तसेच सेवानिवृत्त शिक्षकांऐवजी स्थानिक डी एड बेरोजगार उमेदवारांना नियुक्ती द्यावी अशी मागणी करण्यात आलीय.