कणकवली : जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एक वरिष्ठ अधिकारी ऑगस्ट महिन्या अखेरीस सेवानिवृत्त होत आहे. जिल्ह्याचे प्रशासन हातात असणारा हा वरिष्ठ अधिकारी आपली सेवानिवृत्ती होण्याअगोदर जिल्ह्यातील वाळू माफियांचा कोट्यवधीचा दंड माफ करण्याचा घाट घालत आहे. १ कोटी, २ कोटी, २० कोटी असा मोठया दंड असणाऱ्या वाळू माफीयांना जिल्हाधिकारी कार्यायलात बोलावून बैठका घेतल्या जात आहेत. ह्या बैठका कशासाठी घेतल्या जात आहेत? ह्या बैठका पालकमंत्री राणे यांच्या सहमतीने होत आहेत काय? सेवानिवृत्तीच्या नावाखाली हे कोट्यवधीचे मोठ मोठे दंड माफ करण्यासाठी हा सगळा खटाटोप चालला आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकीकडे वाळू माफियांच्या विरोधात भूमिका घेत आहेत तर दुसरीकडे प्रशासन पालकमंत्र्यांच्या विरोधात भूमिका घेऊन, या वाळू माफियांचा कोट्यवधीचा दंड माफ करण्याच्या प्रयत्न करत आहे. म्हणजे पालकमंत्री राणे हे मारल्या सारखं करत आहेत तर जिल्ह्याचे अधिकारी रडल्या सारखं करत आहेत अशी जिल्ह्याच्या प्रशासनाची अवस्था झाली आहे, अशी टीका यावेळी युवासेना जिल्हाप्रमुख सुशांत नाईक यांनी केली आहे.
नाईक यांनी म्हटले आहे, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील हा वरिष्ठ अधिकारी आपण सेवानिवृत्त होण्याआधी कोट्यवधीचा दंड माफ करून टक्केवारी घेऊन पळण्याच्या वाटेवर आहे. या टक्केवारी घेण्यामागे कोण आहे? जिल्ह्यातील अवैध धंद्यांचा कोट्यावधीचा दंड माफ करणाऱ्यांचा "आका"कोण? हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. हा दंड जर माफ झाला तर आला जबाबदार कोण असणार, याचे उत्तर पालकमंत्रांनी द्यावे. जर जिल्ह्याचे वरिष्ठ अधिकारी कासार्डे येथील वाळू माफिया व अन्य अवैध दारू विक्री करणारे, नवीन परमिट बार लायसन्स देताना तर शाळा, देऊळ ५० मीटर वर असतात, याचा देखील अहवाल न घेता त्यांना पण परमिशन देत असतील तर ह्या सर्व गोष्टी थांबल्या पाहिजेत व यांच्यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे. ही सर्व जबाबदारी जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून नितेश राणेंची आहे, असेही सुशांत नाईक यांनी म्हटले आहे.
जून, जुलै व ऑगस्ट या तीन महिन्यातील वाळू माफियांचा माफ झालेल्या दंडाचा अहवाल आम्ही मागून घेणार आहोत . अश्या चुकीच्या पद्धतीने या वाळू माफियांचे दंड जर माफ झाले तर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा युवासेना जिल्हाप्रमुख सुशांत नाईक यांनी दिला आहे.
