सावंतवाडी : माहिती अधिकाराखालील माहिती देण्यास विलंब केल्याप्रकरणी राज्य माहिती आयोगाने तलाठी गोठोस यांना कारवाई का होऊ नये ? याबाबत खुलासा देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, तहसीलदार कुडाळ यांनाही या प्रकरणी पुढील सुनावणीत शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सामाजिक कार्यकर्ते जयंत बरेगार यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, तलाठी गोठोस यांनी त्यांच्याकडे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१७ व ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२१ या कालावधीतील शासकीय दैनंदिनीची माहिती मागितली होती. ही दैनंदिनी वैयक्तिक माहिती असल्याचे कारण देत ती देण्यास तलाठ्याने नकार दिला.
यावर बरेगार यांनी अपील दाखल केले. अपिलात असे स्पष्ट झाले की, तलाठी यांनी ही दैनंदिनी लिहिलीच नव्हती. माहिती उपलब्ध नसताना ती वैयक्तिक असल्याचे सांगून दिशाभूल केल्याने, राज्य माहिती आयोगाने यावर गंभीर दखल घेतली. राज्य माहिती आयोगाने आपल्या आदेशात, तलाठ्याने माहिती देण्यास केलेल्या विलंबासाठी त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई का करू नये, असा सवाल विचारला आहे. तसेच, दैनंदिनी न लिहिण्याबद्दल तलाठी गोठोस यांच्यावर कोणती कारवाई केली, याचे शपथपत्र तहसीलदार कुडाळ यांनी पुढील सुनावणीत, म्हणजेच ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी, सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या घटनेमुळे माहिती अधिकारातील दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर अंकुश बसू शकेल, अशी अपेक्षा माहिती अधिकार कार्यकर्ते जयंत बरेगार यांनी व्यक्त केली आहे.
