सिंधुदुर्ग : जिल्हा समाजकल्याण विभागातील तब्बल आठ ते बारा कोटी रुपयांचा दलित वस्ती सुधार योजनेचा निधी मार्च संपत आला तरी खर्च न झाल्याने परत जाणार असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची गंभीर दखल जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी घेतली असून परवा सोमवारी समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक आयोजित केल्याचे खात्रीदायक वृत्त आहे.
दरम्यान, याची शहानिशा करण्यासाठी जिल्ह्याचे समाजकल्याण आयुक्त संतोष भोसले यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी मोबाईल उचलला नसल्याने संपर्क होऊ शकला नाही. जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद सध्या प्रशासक चालवत असल्याने आणि त्या ठिकाणी लोकप्रतिनिधी नसल्याने ही गंभीर बाब घडल्याचे बोलले जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदच्या समाजकल्याण विभाग, महिला बालकल्याण विभाग, कृषी विभाग याअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आणि दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी शासनाने दिलेला हक्काचा विकास निधी खर्ची होत नसल्याची बाब समोर येत आहे. यावर जिल्ह्याचे कर्तव्यदक्ष पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण कोणती भूमिका घेतात याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले लागले आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपल्याने सध्या अधिकारी वर्गाकडून प्रशासकीय कामकाज हाकले जात आहे. मात्र लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले पदाधिकारी जिल्हा परिषदवर नसल्याने अधिकारी खऱ्या अर्थाने काम करतात का, याच मूल्यमापन होण आवश्यक आहे, असे मत व्यक्त होते आहे.
