सिंधुदुर्गनगरी : सार्वजनिक ग्रंथालयांचे विविध प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहेत. ते तातडीने मार्गी लावावेत अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्रंथालय संघ च्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन केली आहे.
शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांचे विविध प्रश्न्न शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. याकडे जिल्हा ग्रंथालय संघाच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी याना निवेदन देऊन त्यांचे लक्ष वेधले. यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष मंगेश मस्के कार्यवाह राजन पांचाळ अनंत वैद्य संजय शिंदे प्रवीण भोगटे नंदन वेंगुर्लेकर आधी पदाधिकारी उपस्थित होते
जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातून त्यांनी विविध मागण्या केल्या असून यामध्ये महाराष्ट्र विधान परिषदेमध्ये दि. ४ जुलै २०२४ रोजी झालेल्या सकारात्मक चर्चेला अनुसरून. सार्वजनिक ग्रंथालयाना देय असलेली ४० टक्के अनुदान वाढ मार्च २०२५ पूर्वी मिळणे आवश्यक होते. ते अद्याप मिळालेले नाही ते मिळावे.
सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम १९६७ नुसार दर पाच वर्षानी ग्रंथालयाच्या अनुदान वाढ करणे आवश्यक आहे मात्र मागील १२ वर्षाचा विचार करता अनुदानात किमान तिप्पट वाढ करावी. नवीन ग्रंथालय मान्यता, गाव तेथे ग्रंथालय हि योजना प्रभावी पणे राबविण्यात यावी. ग्रंथालयांची नैसर्गिक वाढ होणेसाठी ग्रंथालयाना जागा उपलब्द करून देणे, ग्रंथालयांचे वर्ग/दर्जा बदल, आणि साधन सामुग्री अनुदान पुर्वव्रत सुरु करण्यात यावेत. कर्मचारी वेतन अनुदान १०० टक्के शासनाकडून मिळावे. व ते थेट ग्रंथालय कर्मचारी यांच्या बँकखाती जमा करण्यात यावे.
सार्वजनिक ग्रंथालयात काम करणाऱ्या प्रशिक्षित कर्मचाऱ्याना शासकीय नोकर भरतीत २० टक्के आरक्षण ठेवण्यात यावे, आदि मागण्या केल्या आहेत तर सार्वजनिक ग्रंथालयांचे कित्येक वर्षे प्रलंबित असलेले हे प्रश्न आपण महाराष्ट्र शासनाच्या हिवाळी अधिवेनात यावर निर्णय होण्यासाठी मंत्री महोदयाकडे पाठवावेत अशी विनंती निवेदना द्वारे केली आहे .
