सावंतवाडी : सावंतवाडी उप जिल्हा रुग्णालयातील ट्रामा केअर युनिटची सर्व ५ वैद्यकीय अधिकारी पदे, नियमित वैद्यकीय अधिकारी यांची ९ पदे अशी १४ वैद्यकीय अधिकारी पदे रिक्त असल्याचा आणि २ वैद्यकीय अधिकारी यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई प्रस्तावित केल्याचा अहवाल आज कोल्हापूर सर्किट बेंचसमोर सादर झाला. अभिनव फाऊंडेशन सिंधुदुर्गच्या जनहित याचिकेसंबधी न्यायालयाने तथ्य शोधन समिती गठीत केली होती. समितीच्या अहवालाने आरोग्य विभगाचे पितळ उघडे पडले. दोन वैद्यकीय अधिकारी 2015 पासून आस्थापनेवर आहेत. पण, तेव्हा पासून ते सतत गैरहजर आहेत. त्या दोन वैद्यकीय अधिका-यांवर शिस्तभंगाची आणि बडतर्फीची कारवाई प्रस्तावित केल्याचे समितीने न्यायालयाला कळविले.  

नियमित वैद्यकीय अधिकारी यांच्या १५ पदांपैकी ६ पदे भरलेली आहेत. तब्बल ९ पदे रिक्त आहेत. त्या शिवाय ट्रामा केअर युनिट मधील सर्व पाच वैद्यकीय अधिकारी यांची पदे रिक्त असल्याने या सर्वांनचा ताण आरोग्य सुविधे वर येत आहेत. त्यामुळे उप जिल्हा रुग्णालयाची वैद्यकीय सुविधा प्रभावित होत असल्याचे निरिक्षण तथ्य शोधन समितीने अहवालात नोंदविले आहे.  ही पदे तातडीने भरावीत अशी शिफारस समितीने शासनाला केली आहे.

उप जिल्हा रुग्णालयासाठी एक नियमित वैद्यकीय अधिक्षक, दोन भूलतज्ञ, एक फिजिशियन, एक नेत्र शल्य चिकित्सक, चार वैद्यकीय अधिकारी ही पदे आवश्यक आहेत. रुग्णालयातील अति दक्षता विभागासाठी फिजिशियन प्राधान्याने द्यावेत,अशी शिफारस समितीने सादर केलेल्या अहवालात केली आहे. 

ट्रामा केअर युनिट साठी एक अस्थिव्यंग तज्ञ, दोन भुलतज्ञ, दोन वैद्यकीय अधिकारी ही पाच नियमित पदे तातडीने भरावीत अशी शिफारस समितीने केली आहे.  रक्त पेढी साठी एक रक्त संक्रमण अधिकारी, दोन सायंटिफिक आँफिसर, दोन सेवक, एक परिचारिका, एक सफाईगार पद मंजूर करुन भरणे आवश्यक आहे. 

त्या शिवाय ब्लड बँक टेक्कनिशियन, एक्सरे टेक्कनिशियन, फार्मसी ऑफिसर, तीन लिपिक ही पदे सुध्दा आवश्यक असल्याचे समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. आय.सी.यु.साठी वीस परिचारिका आणि पँरामेडिकल स्टाफ आवश्यक असल्याचे समितीने नोंदविले आहे.

कंत्राटी  वैद्यकीय अधिकारी यांच्या कडून रिक्त पदांची कामे केली जात होती. मात्र सात वैद्यकीय अधिकारी यांनी राजीनामा नोटीस दिले आहे. त्यामुळे आता शासनाने पर्यायी व्यवस्था काय केली आहे, असा प्रश्न अभिनवचे वकील महेश राऊळ, विक्रम भांगले, मंथन भांदिगरे यांनी उपस्थित केला. न्यायमूर्ती मकरंद कणिँक आणि न्यायमूर्ती शमिँला देशमुख यांनी यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. याबाबत पुढील सुनावणी 6 नोव्हेंबर ला होणार आहे. त्यावेळी शासनाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. आजच्या सुनावणीस सामाजिक कार्यकतेँ रवी जाधव, लक्ष्मण कदम, जेष्ठ नागरिक संघाचे प्रा.सुभाष गोवेकर, जयवंत घोगळे उपस्थित होते.

2024-2025 या वर्षांत प्रत्येक महिन्याला 170 पेशंट या प्रमाणात रुग्ण बांबुळी गोवा किंवा इतर रुग्णालयात पाठविण्यात आले आहेत. रिक्त पदे, अपुरी यंत्रणा यामुळे हे घडत असल्याचे निरिक्षण समिती ने नोंदविले आहे. मल्टिस्पेशालिटी संदर्भात जागेची अडचण आणि न्यायालयीन बाबत असल्याचा मुद्दा सरकारी वकिलांनी उपस्थित केला. न्यायमूर्ती देशमुख म्हणाल्या, शासन आदेश आहेत. बजेट आहे. जागेसंदर्भात कोणत्याही न्यायलयाची स्थगिती नाही मग गेली सात वर्षे काम का थांबले ? असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर प्रतिज्ञापत्र देण्याचे आदेश  न्यायालयाने दिले.