सावंतवाडी : सावंतवाडी मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल संदर्भात कोल्हापूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्तींनी शासनाला खडे बोल सुनावलेत. शासन आदेश २०१८ मध्ये निघाला. बजेट प्रोव्हिजन झाली, तरी सर्वसामान्य जनतेला मल्टिस्पेशालिटी सुविधा का मिळत नाही ? असा प्रश्न न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या सर्किट बेंचने उपस्थित केला. राज्य शासनाचे सरकारी वकील न्यायमूर्तीच्या या प्रश्नावर निरुत्तर झाले.
यासंदर्भात न्यायालयाने राज्य शासनाला ६ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. अभिनव फाऊंडेशन सिंधुदुर्ग तर्फे दाखल जनहित याचिकेवर आज सुनावणी झाली. अभिनव फाऊंडेशनचे वकिल अॅड. महेश राऊळ आणि अॅड. विक्रम भांगले, अॅड मंथन भांदिगरे यांनी शासन आदेश न्यायालयात हजर केले. पहिला शासन आदेश १७ ऑक्टोबर २०१८ ला प्रसिद्ध झाला. त्या शासन आदेशात कार्डिओलॉजी , कार्डिओथेरेपी सर्जरी साठी २५ खाटा, न्यूरोलॉजी आणि न्यूरो सर्जरी २५ खाटा, नेफ्रोलॉजी व न्यूरोलॉजी २५ खाटा, कॅन्सर उपचार, आँकोलॉजी व आँको सर्जरी २५ खाटा असे शंभर खाटांचे रुग्णालय सिंधुदुर्गला मंजूर आहे.
याचा स्पष्ट अर्थ शासनाला या भागात संबधीत तज्ञ डॉक्टर आणि यंत्रणेची आवश्यकता आहे याची जाणिव आहे म्हणूनच शासन आदेश काढला आहे. १४ नोव्हेंबर २०१८ ला बांधकाम अंदाजपत्रक आणि आराखड्याला शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. इमारतीच्या बांधकामासाठी ३६ कोटी ५५ लाख ९१ हजार रुपयांच्या नकाशे व अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता दिले आहे. ६ मार्च २०१९ ला सावंतवाडी येथे मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल सुरु करण्या संदर्भात शासन आदेश झाले आहेत ही बाब वकिल महेश राऊळ न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. याबाबत न्यायमूर्ती म्हणाले, ऐवढे शासन असूनही मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल का नाही ? सात वर्षात शासन आदेशा पलिकडे काहीच झालेले नाही. साधी वीट सुध्दा लागली नसल्याचे अॅड. महेश राऊळ यांनी सांगितले आणि मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलची पोलखोल केली. याबाबत शासनाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यायमूर्तीनी दिले.
