सावंतवाडी : जिल्ह्यातील सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील विविध सरकारी कामांचा आढावा घेण्यासाठी गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना मोफत वाळू देण्याच्या कामाची म्हणावी तशी प्रगती झाली नसल्याचे समोर आले. तसेच, गेल्या आठ महिन्यांपासून सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी प्रत्येक विभागाने जलद गतीने करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
ते म्हणाले, घरकुल योजना आणि वाळू पुरवठा:मंजूर झालेल्या घरकुलांसाठी मोफत वाळू पुरवठ्याची अंमलबजावणी वेगाने करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. लाभार्थ्यांनी तहसीलदार कार्यालयात अर्ज करून वाळू मिळवावी आणि तहसीलदारांनी त्यांना ती उपलब्ध करून द्यावी. घरकुल, अंगणवाडी आणि सरकारी इमारतींवर सौर ऊर्जेचा वापर सुरू करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील देवराई जमिनी वनसदृश असल्या तरी त्या वन कायद्याच्या अखत्यारीत येत नाहीत, त्यामुळे शासनाचा निधी तिथे वापरता येऊ शकतो.
या जमिनींची नोंद करून तिथे बांधकामे किंवा इतर वैशिष्ट्यपूर्ण कामांना मंजुरी दिली जावी. सागरी किनारी सीआरझेड कायद्याचे पालन करून वाढीव बांधकामांना ग्रामपंचायतींनी नियमांनुसार परवानगी द्यावी आणि जिथे ग्रामपंचायतींना अधिकार नाहीत, तिथे महसूल विभागाने परवानगी द्यावी, असे निर्देश दिले. सावंतवाडी तालुक्यातील ६५ हजार सातबारांपैकी केवळ दीड हजार सातबारा एक्टीव झाल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. उर्वरित ६४ हजार सातबारा जिवंत करण्याचे काम वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. चौकुळ गावाचे भूमी अभिलेख मोजणीचे काम ४५ दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. याकडे तालुका प्रमुख दिनेश गावडे यांनी लक्ष वेधले होते. ग्रामपंचायतींना अजूनही इंटरनेट सेवा उपलब्ध नसल्याबद्दल प्रेमानंद देसाई यांनी लक्ष वेधले. मंत्री कदम यांनी उप जिल्हाधिकारी सौ साठे यांना पाठपुरावा करण्याचे निर्देश दिले. सरपंचांना मानधन मिळाले नसल्याबद्दल आजगाव सरपंच सौ . सौदागर यांनी लक्ष वेधले. मंत्रीमहोदय यांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तात्काळ चौकशी करून अहवाल सादर करावा, असे सांगितले.
सचिन वालावलकर यांनी लक्ष वेधले असता त्यांनी खरेदीखत नोंदणीनंतर सातबारा ऑनलाइन पद्धतीनेच झाले पाहिजे आणि ऑफलाईन अर्ज मागू नयेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मनरेगा अंतर्गत कोकणात कामे होत नसल्याबद्दल मंत्रीमहोदय यांनी चिंता व्यक्त केली आणि ही कामे वाढवण्याचे निर्देश दिले.
सरकारी योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांना मिळेल अशा पद्धतीने काम करावे. ग्राम स्वच्छतेवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले.
तहसीलदार आणि प्रांताधिकारी कार्यालयातील न्यायालयीन प्रकरणे वेळेत निकाली काढावीत. गोरगरिबांना धान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वेक्षण करावे आणि गरजू नसलेल्या लाभार्थ्यांना वगळावे. या बैठकीत आमदार दीपक केसरकर, शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, उपजिल्हाधिकारी सौ. शुभांगी साठे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित होते.
