सावंतवाडी : सामाजिक कार्यकर्ते जयंत बरेगार यांनी सिंधुदुर्गचे प्रभारी माहिती अधिकारी तथा पोलीस उपअधीक्षक विकास बडवे यांच्या विरोधात भारतीय न्याय संहिता २०२३ नुसार गुन्हा दाखल करण्यासाठी सिंधुदुर्गनगरी पोलिस ठाण्यात तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. माहिती अधिकारांतर्गत खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते जयंत बरेगार यांनी १४ जुलै २०२५ रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या पोलीस महासंचालकांकडे सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील अपर पोलीस अधीक्षक यांच्या दालनात अनधिकृतपणे वातानुकूलित यंत्र (एसी) बसवल्याची तक्रार केली होती. या तक्रारीत त्यांनी शासनाच्या २५ मे, २०२२ च्या निर्णयाचे उल्लंघन झाल्याचे म्हटले होते. या प्रकरणाची अधिक चौकशी केल्यावर, त्यांना जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील इतर काही विभागांमध्येही अनधिकृत एसी बसवल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे त्यांनी ९ ऑगस्ट, २०२५ रोजी माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडे अर्ज करून याबद्दल माहिती मागितली.
बरेगार यांच्या अर्जातील दुसऱ्या मुद्दयावर उत्तर देताना, प्रभारी माहिती अधिकारी विकास बडवे यांनी १२ सप्टेंबर, २०२५ रोजी ईमेलद्वारे उत्तर दिले की, "माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ मध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही." बरेगार यांचा दावा आहे की हे उत्तर खोटे आणि दिशाभूल करणारे आहे.
बरेगार यांनी त्यांच्या तक्रारीत म्हटले आहे की, माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ४(१७) मधील "स्पष्टीकरण" मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, "कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कार्यालयाची पाहणी करून देणे." याचा अर्थ माहिती अधिकाऱ्याचे हे कर्तव्य होते की त्यांनी अर्जदाराला कार्यालयातील अनधिकृतपणे बसवलेल्या एसीची पाहणी करू दिली पाहिजे होती, पण त्यांनी तसे केले नाही. यामुळे, विकास बडवे यांनी खोटी माहिती देऊन कायद्याच्या पारदर्शकतेला धोका पोहोचवला आहे, असे बरेगार यांचे म्हणणे आहे. या कृत्याबद्दल त्यांनी विकास बडवे यांच्या विरोधात भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या कलम १७६, १७७, १८३, आणि २२९ नुसार गुन्हा दाखल करण्याची मागणी सिंधुदुर्गनगरी पोलीस ठाण्यात केली आहे.
