सावंतवाडी : सावंतवाडी बसस्थानकात इलेक्ट्रिक एसटी बस चार्जिंग सेंटर उभारण्यासाठी कोलगाव वीज उपकेंद्र ते बसस्थानक या मार्गावर केबल टाकली होती. मात्र, यासाठी ठेकेदारानं मारलेले चर प्रवाशांसाठी डोकेदुखी ठरत असून अपघाताला आमंत्रण मिळत आहे. यामुळे मोठी दृर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नसून प्रशासनानं तात्काळ यावर उपाययोजना करावी अशी मागणी स्थानिकांसह प्रवाशांतून होत आहे.
जुन्या मुंबई-गोवा महामार्गावर हा प्रकार घडला आहे. कोलगाव वीज उपकेंद्र ते बसस्थानक या मार्गावर ही केबल टाकण्यात आली होती. मात्र, ठेकेदारांकडून चर बुजवताना थूक लावण्यात आली. साईडपट्टीचं पुन्हा डांबरीकरण करण्यात आले नाही. त्यामुळे मियासाब समाधी ते कोलगाव दरवाजा परिसरातील साईडपट्टी खचली आहे. यामुळे अपघाताला निमंत्रण मिळत आहे. येथून प्रवास करणाऱ्यांसाठी ही डोकेदुखी ठरत आहे. त्यात पावसाचं प्रमाण वाढल्यानं चर अधिकच खचलेत. या रस्त्यावरून मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होत असून शाळा, हॉस्पिटल जवळ असल्याने रहदारी मोठ्या प्रमाणात असते. त्यामुळे मोठा अपघात होण्यापुर्वीच सार्वजनिक बांधकाम व परिवहन विभागाने यांची नोंद घेऊन कार्यवाही करावी अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे.
परिवहनचे हात वर !
दरम्यान, याबाबत सावंतवाडी एसटी आगाराचे प्रमुख निलेश गावित यांना विचारले असता ते म्हणाले, ४० लाख रूपयांचे हे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून ठेकेदाराला देण्यात आले होते. त्यामुळे चार्जिंग सेंटरसाठीच काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित ठेकेदाराची होती. अपघाताची शक्यता लक्षात घेऊन आपण सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे याकडे लक्ष वेधतो असे त्यांनी सांगितले.
तात्काळ खडीकरण करतो : सा. बांधकाम
पावसामुळे चर खचले आहेत. केबल टाकल्यानंतर खडीकरण करण्यात आले होते. मात्र, घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन भराव बसलाय अशा ठिकाणी तात्काळ खडीकरण करून घेतलं जाईल. तसेच पाऊस संपल्यावर डांबरीकरण करून रस्ता वाहतुकीसाठी पूर्ववत करण्यात येईल अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उप विभागीय अभियंता वैभव सगरे यांनी दिली.
एकंदरीत, सार्वजनिक बांधकाम व परिवहन विभागाच्या या गलथान कारभारामुळे येथून प्रवास करणाऱ्यांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. केबल टाकल्यानंतर तात्काळ डांबरीकरण होण आवश्यक होतं. मात्र, ठेकेदार व प्रशासनाकडून वेळकाढूपणा करण्यात आला. कोकणात पाऊस कधी पडतो ? याचा अंदाज असताना देखील खबरदारी घेतली न गेल्याचे यातून समोर येत आहे. त्यामुळे यावर ठोस उपाययोजना न होऊन मोठी दुर्घटना घडल्यास त्यास सर्वस्वी जबाबदार सार्वजनिक बांधकाम व परिवहन विभाग राहतील एवढ मात्र नक्की.
