सावंतवाडी : सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातील ट्रामा केअर युनिट, वैद्यकीय अधिकारी यांची रिक्त पदे, रक्तपेढीसंदर्भात आरोग्य विभागाच्या सचिवांनी लक्ष घालावे. आरोग्य विभागाला ही आता शेवटची संधी, अशा शब्दात न्यायमूर्ती एम.एस.कर्णीक यांनी आरोग्य विभागाला तंबी दिली. ट्रामा केअर युनिटसाठीची वैद्यकीय अधिका-यांची ५ पदे रिक्त ठेऊन सावंतवाडीचे ट्रामा केअर युनिट चालते कसे ? असा प्रश्न न्यायमूर्ती शर्मीला देशमुख यांनी उपस्थित केला. 

कोल्हापूर खंडपीठ येथे जनहीत याचीकेवर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी उपजिल्हा रुग्णालयातील समस्यां संदर्भात आरोग्य विभागाने तातडीने कार्यवाही करावी अशा सूचना कोल्हापूर सर्किट बेंचचे न्यायमूर्ती कर्णीक व न्यायमूर्ती देशमुख यांनी आरोग्य विभागाला दिल्या.

सरकारी वकिलांनी आरोग्य सचिवांना सूचित करावे, जनतेच्या आरोग्यासारख्या प्रश्नात न्यायालयाने लक्ष घालावे लागणे चिंताजनक आहे असं परखड मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

जिल्हा शल्यचिकित्सक सिंधुदुर्ग कार्यालयाने सर्कीट बेंच समोर प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात ट्रामा केअर युनिट असल्याचा दावा केला. त्याचा पुरावा म्हणून काही फोटो जोडून सादर करण्यात आले. यावेळी अभिनव फाऊंडेशन सिंधुदुर्ग तर्फे वकील महेश राऊळ यांनी आरोग्य विभागाच्या दाव्याला हरकत घेतली. अँड राऊळ म्हणाले, ट्रामा केअर युनिट करीता आवश्यक पाच तज्ञ डॉक्टरांची पदे रिक्त आहेत. डॉक्टर नसताना ट्रामा केअर युनिट जनतेला कशी सेवा देईल ? असा युक्तिवाद करत ॲड. राऊळ यांनी आरोग्य विभागाच्या भोंगळ कारभाराची पोलखोल केली. ते म्हणाले, रक्तपेढीसारख्या महत्त्वाच्या विभागाला रक्तसंक्रमण अधिकारी नाही. रक्तपेढीचा कार्यभार ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सांभाळतात, हे कसे शक्य आहे. संपूर्ण रक्तपेढी कंत्राटी कर्मचारी यांच्यावर चालवली जाते. फक्त एकच कर्मचारी कायम आहेत.  रक्तपेढी, रुग्णालय ही सेवा  24 तास सेवा आहे. मोठ्या प्रमाणात अधिकारी, कर्मचारी पदे रिक्त असताना ट्रामा केअर युनिटची सेवा गोरगरीब जनतेला मिळेलच कशी ? असा प्रश्न राऊळ यांनी उपस्थित केला.

ॲड. राऊळ म्हणाले, 19 पैकी १२ वैद्यकीय अधिकारी पदे रिक्त आहेत. दोन वैद्यकीय अधिकारी 2015 पासून सतत गैरहजर आहेत. तरीही त्यांची नावे आस्थापनेवर आहेत. यासंदर्भात गेल्या दहा वर्षात कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.  10 कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी आणि आय.पी.एच. योजने अंतर्गत चार वैद्यकीय अधिकारी दाखवले आहेत. मात्र कंत्राटी दहा वैद्यकीय अधिकारी यांच्यापैकी बहुतेकांचे पत्ते नांदेड, संभाजीनगर, बीड, सोलापूर, औरंगाबाद असे आहेत. त्यांना कधी लोकांनी पाहिलेले नाही. ज्या डॉक्टरांची स्वतःची हॉस्पिटल आहेत ते खासगी डॉक्टर शासकीय रुग्णालयाला वेळ कधी देतील ? ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. आरोग्य विभाग केवळ दिखावूपणा करत आहेत अस ते म्हणाले. दरम्यान, याबाबत कोल्हापूर सर्किट बेंचने गंभीर दखल घेत आरोग्य विभागाला तंबी देत सक्त सूचना दिल्या. यासंदर्भात पुढील सुनावणी 3 ऑक्टोबरला होणार आहे.