सावंतवाडी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महावितरणचा भोंगळ कारभार सुरू असून गणेशोत्सवातील पाच दिवसात दोन ठिकाणी विद्युत अपघात होऊन २ व्यक्ती मृत्युमुखी पडल्या आहेत. त्यात यासंदर्भात काम करणाऱ्या विद्युत निरिक्षक कार्यालयाचा कार्यभार रायगड जिल्ह्यातून हाकला जात आहे. महत्वाची पदे रिक्त असल्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात उंटावरून शेळ्या हाकल्या जात आहेत. त्यामुळे विज वितरणच्या बेजबाबदारपणामुळे जाणाऱ्या बळींना न्याय मिळणार कधी ? हा प्रश्न उपस्थित होत असून मृतांच्या पश्चात्त कुटुंबाला सरकारकडून मिळणारी नुकसानभरपाई वाऱ्यावरच असल्याचे चित्र आहे. 

ऐन गणेशोत्सवात जिल्ह्यातील झाराप कुडाळ येथील प्रताप वासुदेव कुडाळकर (वय ६०) आणि खोक्रल दोडामार्ग येथील सूर्याजी साबाजी कुबल (वय २५) यांचे विद्युत वितरणच्या गलथानपणामुळे बळी गेलेत. विद्युत तारांचा स्पर्श होऊन त्यांचा मृत्यू झाला. यापूर्वी हकनाक बळी गेलेल्या मुक्या जनावरांची, माणसांची तसेच  महावितरणमध्ये सेवा देताना पोलवर चिकटून गतप्राण झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची यादी फार मोठी आहे. मात्र, ऐन गणेशोत्सवात घडलेल्या या घटना ताज्या आहेत. अशा घटना घडल्या की विद्युत निरिक्षक कार्यायाकडून यासंदर्भात चौकशी होते. संबंधीत अधिकारी यांनी 24 तासाच्या आत घटनास्थळी येऊन पंचनामा करणे, चौकशी करणे अत्यंत गरजेचे असते. त्यामुळे अपघातांच्या कारणांचा शोध घेऊन संभाव्य धोके टाळले जाऊ शकतात. तसेच मृतांच्या नातेवाईकांना शासनाकडून आर्थिक सहाय्य देण्याची प्रक्रिया करता येते. परंतु, वर्षभर विद्युत निरिक्षक कार्यालयाचा यासंदर्भात अनागोंदी कारभार दिसून येतो. उंटावर शेळ्या हाकण्याचे काम संबंधीत विभाग करत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा हा कार्यभार सध्या रायगड जिल्ह्यातून प्रभारींच्या भरोशावर हाकला जात आहे. विद्युत निरिक्षक आणि सहाय्यक विद्युत निरिक्षक ही वर्ग एकची दोन्ही पदे रिक्त आहेत. रायगड येथील अधिकाऱ्यांच्या अतिरिक्त कार्यभारावर सिंधुदुर्गचे कामकाज अक्षरशः ढकलले जाते आहे. त्यामुळे महावितरणच्या कारभाराचे बळी पडलेल्यांना मिळणारी सरकारची नुकसानभरपाई देखील वाऱ्यावरच असल्याचे चित्र आहे. 

याचप्रमाणे काही कनिष्ठ अभियंतांची मंजूर पदे रिक्त आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला जन संपर्क अधिकारी देखील नसून तो देखील अतिरिक्त कार्यभार कोल्हापूर विभाकाकडे आहे. सिंधुदुर्गची सीमा राधानगरी, वैभववाडीपासून ते दोडामार्ग पर्यंतचा भाग जिल्ह्यात येतो. यामुळे स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही चांगलीच तारांबळ उडते. जाणारे बळी, वीज समस्या, कर्मचारी कमतराता असतानाही  प्रशासन मात्र सुशेगाद झोपलं आहे. जिल्ह्याचे कामकाज कसे चाललेय ? याचे प्रशासनाला कोणतेही सोयर सुतक नाही. विधानसभेत प्रश्न मांडून देखील राज्य सरकारचे जबाबदार मंत्री  याकडे दुर्लक्ष करत आहे. 

सतत घडणारे अपघात का घडतात ? याच आत्मचिंतन राज्य सरकारने करण आवश्यक आहे. मात्र, या विभागाचे खासगीकरण करण्याचा मानस राज्यसरकारचा असल्यानेच ते वीज समस्या, जाणाऱ्या बळींकडे गांभीर्याने बघत नसल्याचा आरोपही होत आहे. परंतु, यांत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कर्तेसवर्ते तरुण, कुटुंब प्रमुख, शेतकऱ्यांची ताकद असणारी जनावरे हकनाक बळी पडत आहे. जिल्ह्यातील लाखमोलाचा जीव डोळ्यासमोर जात आहेत. त्यामुळे यावर काही उपाययोजना होणार आहे की नाही ? या मृतांना न्याय मिळणार आहे की नाही ? सिंधुदुर्गच्या दोडामार्ग खोक्रलमध्ये 350 ते 400 किलोमीटरवर असलेले  प्रभारी अधिकारी येणार कधी ? निर्णय घेणार कधी ? याचे उत्तर आजमितीला कुणाकडे नाही.

याबाबत महावितरणला विचारले असता, संबंधित विद्यूत निरीक्षकांना दोन्ही अपघातांची कल्पना दिली आहे. लवकरच ते या ठिकाणी येतील. सध्या हा प्रभार रायगड येथे असून जिल्ह्यातील पद रिक्त आहे ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, रायगडहून आठवड्यातून दोनदा संबंधित अधिकारी जिल्ह्यात येत असल्याचे महावितरणकडून सांगण्यात आले.‌ तसेच संबंधित अधिकारी हे महावितरणच्या अखत्यारीत नसून ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 

गेल्या १० वर्षांचा विचार करता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, कुडाळ, दोडामार्ग, वेंगुर्ला भागात वीज समस्या व बळींची संख्या अधिक आहे. गलथान कारभाराला, वर्षानुवर्षे बदलल्या न गेलेल्या यंत्रणेमुळे बळी जात आहे‌. मात्र, या मृत पडलेल्या कुटुंबाला नुकसान भरपाई मिळते की नाही ? हा खरा प्रश्न आहे. जिल्ह्यात महावितरणची यंत्रणा प्रकरण वाढू नये, तणाव निर्माण होऊ नये म्हणून तात्पुरती रक्कम गोळा करून सेटलमेंट करण्याचे प्रकार करत असल्याचीही चर्चा आहे. यातच विधानसभेत आमदार निलेश राणेंनी जीव गेलेल्या वीज  कर्मचाऱ्यांना एक रुपया नुकसान भरपाई मिळाली नसल्याचे सांगत वीज समस्येचा मुद्दाही मांडला होता. मात्र, तदनंतरही उर्जा राज्य मंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्या आश्वासनांपलीकडे सिंधुदुर्गला काही काही मिळालं नाही. उर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस तर राज्याचे मुख्यमंत्री असताना जाणारे बळी, वीज समस्येकडे त्यांनी गांभीर्याने लक्ष दिलेलं नाही. 

दरम्यान, सिंधुदुर्ग पावसाळ्यात, नैसर्गिक आपत्ती काळात विविध अपघात घडत असतात. आपत्कालीन यंत्रणा सक्षम करण्याच्या चर्चा होतात. पण, अधिकारीच नसतील तर विद्युत अपघातांच्या बाबतीत करणार काय ? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. गेली दोन वर्ष विद्युत निरीक्षक कार्यालयाचा कारभार असाच रामभरोसे आहे. मंत्रालय स्तरांवरून होणाऱ्या मनमानी बदल्या आणि कामाचा अतिरिक्त ताण यामुळे सिंधुदुर्गात अधिकारी यायला तयार होत नाहीत अशीही तक्रार असते. मात्र, काही अधिकारी सिंधुदुर्गला यायला तयार असूनही वजन ठेवल्या शिवाय त्यांच्या बदल्या केल्या जात नसल्याचे बोलले जात आहे. याचा त्रास मात्र सिंधुदुर्ग वासियांना भोगावा लागत आहे. आयटीआयमधील मुलांना विद्युत तारतंत्री व विद्युत पर्यवेक्षक परवान्याचे वितरण केले जाते. त्यांच्या अर्जांची छाननी वगैरे करून त्यांना थेट लायसन्स मिळते. हे लायसन्स छाननीचे  काम सहाय्यक विद्युत निरीक्षक किंवा त्याचे हाताखाली असलेला कनिष्ठ अभियंता करत असतात. परंतु, ही पदे रिक्त असल्याने सुरक्षित बेरोजगार, तंत्रकुशल तरुणांना ओरोसच्या खेपा माराव्या लागतात. हे काही नवीन नाही. त्यात रायगडचे अभियंता त्यांच्या जिल्ह्याचे कामकाज सांभाळून साडेतीनशे चारशे किलोमीटर वरील सिंधुदुर्गचा कार्यभार कसा पाहत असतील ? हे त्यांचे त्यांनाच माहीत. अतिरिक्त कार्यभारामुळे आठवड्यातून एक किंवा दोन दिवसच कार्यालय प्रमुख मदत करू शकतो उरलेल्या दिवसांचे काय ? या जिल्ह्यास कोणी वाली आहे की नाही ? असा प्रश्न विद्युत निरिक्षक कार्यालयाची स्थिती पाहून उपस्थित होत आहे.