सिंधुदुर्गनगरी  : पंतप्रधान आवास योजनेतून काही गाव वगळल्याच्या बातम्या आल्या. मात्र केंद्र सरकारकडे गावनिहाय  बेघर कुटुंबांची माहिती संकलित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेकडे विशेष लक्ष दिले आहे. बेघर कुटुंबाला घर ही योजना सरकारने यशस्वी राबविला आहे. या योजनेसाठी चाळीस हजार असलेले अनुदान वाढवून ते पावणेदोन लाखापर्यंत केले आहे. सरकारकडे असलेल्या माहितीमध्ये अपूर्णता असेल  तर जिल्हाधिकारी  शिल्लक राहिलेल्या बेघर कुटुंबांची माहिती उच्चस्तरीय समितीकडे पाठवतील व त्यांचाही या योजनेत समावेश होईल  अशी माहिती जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री  रवींद्र चव्हाण यांनी यावेळी दिली. 

दरम्यान कणकवली विधानसभा मतदारसंघातील नागरिकांसाठी बुधवारी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत  जिल्हा नियोजन सभागृहात जनता दरबार झाला. यावेळी 93 तक्रार अर्ज प्राप्त झाले. या सर्व तक्रारींची दखल  संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांनी घेतली असून  ते प्रश्न सोडवण्यच्या सूचना दिल्या आहेत. गेल्या जनता दरबारात  ज्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या त्यातील बीएसएनएल संदर्भातील तक्रारी वगळता अन्य सर्वच तक्रारींचे निराकरण झाले आहे. बीएसएनएल नेटवर्कच्या संदर्भातील तक्रारी असून या जिल्ह्यातील हा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्रस्तरावर आपण सूचना दिल्या आहेत. हा प्रश्न डिसेंबर पर्यंत मार्गी लागेल  असा विश्वास आहे. असे माहितीही पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिली. विधानसभा  निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापूर्वी जनता दरबार घेण्याचा प्रयत्न आहे. जरी जनता दरबार शक्य झाला नाही तरी प्रशासनाकडे आलेल्या सर्व प्रश्नांची सोडवणूक करून त्याचे सर्व माहिती  प्रश्न द्वारे जाहीर केली जाईल अशी ही ग्वाही त्यांनी दिली.

प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये  बेघर कुटुंबाला घर ही योजना  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविले आहे. केंद्र सरकारने  प्रत्येक जिल्ह्याला या घरकुलांचे उद्दिष्ट दिले आहे. जिल्ह्यातील बेघर कुटुंबांची माहिती  केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असून  त्या माहितीच्या आधारे  या जिल्ह्यात  या योजनेतून उद्दिष्ट दिले आहे. त्या उद्दिष्टानुसार या जिल्ह्यात या योजनेचे काम सुरू आहे. पूर्वी या योजनेमध्ये 40 हजारा अनुदान होते ते पावणेदोन लाखापर्यंत अनुदान वाढविण्यात आले आहे. त्यामुळे गैरसमज नकोत. या जिल्ह्यात या यादीव्यतिरिक्त  बेघर कुटुंबे असतील  तर पडताळणी करून  या योजनेतील उच्चस्तरीय समितीला कळवतील  असेही पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. या जनता दरबारास  आमदार नितेश राणे, जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मकरंद देशमुख, पोलीस अधीक्षक  सौरभ कुमार अग्रवाल, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत  आदी मान्यवर उपस्थित होते.