सिंधुदुर्गनगरी : देशातील जनता बऱ्याच काळापासून जातीय जनगणनेद्वारे सामाजिक न्यायाची मागणी करत आहे. राहुलजी गांधी यांनी संसदेपासून ते रस्त्यापर्यंत ही बाब वारंवार मांडली की जातीय जनगणना घ्यावी आणि तिच्या आकडेवारीनुसार सामाजिक न्याय सुनिश्चित करावा. राहुल गांधी यांनी जनतेला वचन दिले होते की आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत जातीय जनगणना करून घेऊ. विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीदरम्यान “जातीय जनगणना आणि हिस्सेदारी न्याय” याला आपल्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट केले आणि ही मागणी वारंवार पुढे केली.
आज केंद्र सरकारला जातीय जनगणना घेण्यास भाग पाडणे ही देशातील जनतेच्या आणि राहुल गांधी यांच्या बांधिलकीचा विजय आहे. काँग्रेस पक्ष सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी आणि प्रत्येक वर्गाला योग्य हिस्सा देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. देशभर जातनिहाय जनगणना घेण्याची सरकारची घोषणा ही राहुल गांधी यांच्या सततच्या संघर्षाचा आणि न्यायासाठी चाललेल्या लढ्याचा मोठा विजय आहे.
“जातनिहाय जनगणना म्हणजे भारताचा एक्स-रे” ; ती आपल्यातली विषमता उघड करणार आहे. राहुल गांधीनी ५०% आरक्षण मर्यादा हटवावी आणि खरी लोकसंख्या लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी केली आहे.
हा एक ऐतिहासिक निर्णय आहे समान संधी, आत्मसन्मान आणि न्यायाच्या दिशेने टाकलेले मोठे पाऊल आहे परंतू केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेची कालमर्यादा निश्चित करावी आणि जातनिहाय जनगणनेला मूर्त स्वरूप द्यावे. सरकारचा हा जुमला ठरू नये. समाजातील प्रत्येक घटकाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात न्याय मिळेल तो दिवस भारतीय लोकशाहीचा विजय दिवस असेल असं मत शेख यांनी व्यक्त केलं.
