कामचुकार मुख्याधिकाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद शासन निर्णयात व्हावी !

मालवण २०२४ च्या अर्थसंकल्पाची विश्वासाहर्ता नाही : महेश कांदळगावकर
Edited by: कृष्णा ढोलम
Published on: March 13, 2024 11:50 AM
views 383  views

मालवण : मागील दोन वर्ष स्वच्छतेबाबत तक्रार करूनही लक्ष न देणाऱ्या प्रशासकाकडून स्वच्छ आणि सुंदर मालवण बनविण्याचा संकल्प करून तयार केलेल्या २०२४ च्या अर्थसंकल्पाची विश्वासाहर्ता नाही. स्वच्छ सर्वेक्षणात शासन जसे चांगल्या कामाबद्दल बक्षीस देते तसे कामचुकार मुख्याधिकारी यांच्यावर कारवाईची पण तरतूद शासन निर्णयात होण्याची गरज आहे. नगराध्यक्ष फेडरेशन मार्फत हि तरतूद करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर म्हटले आहे. 

माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, स्वच्छ आणि सुंदर मालवण हा संकल्प करुन २०२४ चा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आल्याचे मुख्याधिकारी यांनी जाहीर केले आहे.  पण हे फक्त प्रत्यक्षात करणार कि फक्त अर्थसंकल्पात दाखविण्यासाठी करणार याबाबत शंका आहे. कारण आमचा लोकप्रतिनिधींचा कालावधी डिसेंबर 2021 ला संपल्यानंतर प्रशासकीय राजवटीत स्वच्छता हे फक्त फोटो सेशन आणि इव्हेंट पुरत मर्यादित राहिलेली आहे. आमच्या कालावधीमध्ये स्वच्छतेची सिस्टिम बसवली होती त्याचा पुरता बोजबारा उडाला आहे. आमच्या कालावधीत गेली कित्येक वर्ष डम्पिंग ग्राउंडला  साठलेल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावली नव्हती ते काम करण्यात आले. आणि कचऱ्याची विल्हेवाट लावून डम्पिंग ग्रॉउंड एवढे स्वच्छ करण्यात आले कि तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी या ठिकाणी आमच्या सोबत चहा पानाचा पण आस्वाद घेतला होता. शहरातील लहान गल्लीत कचरा गाडी जात नसेल तर त्यासाठी ढकल गाड्या तयार करण्यात आल्या होत्या. ओला कचरा सुका कचरा गोळा करण्यासाठी लहान टेम्पो खरेदी करण्यात आले होते. ठेकेदार काम करत नसेल तर त्याच्यावर दांडात्मक कारवाई केली गेलेली आहे. स्वच्छतेच्या बाबतीत राजकारण न करता प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने सहकार्याच्या भूमिकेतून काम केले आहे. याची पोचपावती म्हणून 2017 ला स्वच्छ सर्वेक्षणमध्ये मालवण नप ला 1 कोटी रूपयाचे बक्षीसही शासनाकडून मिळाले आहे.  

    परंतु लोकप्रतिनिधींचा कालावधी संपल्यानंतर मागील दोन वर्षांपासून प्रशासकीय कालावधीत स्वच्छतेकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले गेले आहे. लाखो रुपये खर्च करून बसविलेल्या कचऱ्या पासून खत बनविण्याच्या मशीन मागील दोन वर्षपासून बंद अवस्थेत आहेत. या बाबत सातत्याने कळवूनही कुठलीही कार्यवाही केलेली नाही.   गांढूळ खतासाठी कचरा साठवणुकीसाठी बांधलेली कंपोस्ट पीठ आज कार्यान्वित नाहीत. आमच्या कालावधीमध्ये या खताला   शासनाकडून प्रमाणपत्र मिळाले होते आणि या खताच्या विक्री पासून उत्पन्न पण मिळाले. शहरातील कचरा गोळा करण्यावर कोणाचा अंकुश नाही. कचराबाबतच्या वारंवार तक्रारी लोकप्रतिनिधीकडे येत आहेत.   मध्यंतरी एका पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्याधिकारी  यांनी कचऱ्याच्या लहान बॅटरी ऑपरेटेड गाड्या आणून कचरा उचलण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. आणि तीन गाड्या आणण्यात आल्या होत्या , पण त्या काही दिवसात नादुरुस्त झाल्या आहेत.  सध्या ट्रॅक्टर मधून कचरा उचलला जातो पण याच्या नियोजनावर कुणाचाही अंकुश नाही. डम्पिंग ग्राऊंडला कचऱ्याचे ढीग पडले आहेत पण त्याच्या विल्हेवाटीच कोणतंही नियोजन नाही. याबाबत ठेकदारावर कुठलीही कारवाई नाही की दंडकपात नाही.  

      स्वच्छ सर्वेक्षणात आपल्या सिंधुदुर्गातील वेंगुर्ला नगर पालिका प्रशासकीय कालावधीतही बक्षिस पात्र काम करत असताना  मालवण नगरपालिका किती क्रमांकावर जाऊन पडली आहे याच आत्मपरीक्षण प्रशासकाने करणे गरजेचे आहे.कारण क वर्ग नगर पालिकेमध्ये मुख्य अधिकारी यांची ग्रेड सारखी, वेतन सारखेच, शासनाकडून स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी दिला जाणारा निधी सारखाच असताना वेंगुर्ला सारखी एखाद दुसरी नगरपालिका बक्षीस पात्र काम करत असेल तर अन्य नगरपालिका हे का करू शकत नाही असा प्रश्न निर्माण होतो. लोकप्रतिनिधीच्या कालावधीत जनतेच नगरपरिषदेत काम असेल तर मुख्य अधिकारी यांच्याशी थेट संबंध येत नाही कारण ते कामाबाबत लोकप्रतिनिधीच्या संपर्कात असतात. आणि याच राजकीय परिस्तिथीचा फायदा मुख्याधिकारी घेत असतात. आता नगरपालिकेच्या इतिहासात पहिल्या प्रथम दोन वर्षा पेक्षा जास्त कालावधी प्रशासकीय राहिल्याने मुख्याधिकारी यांच्या मर्यादा जनते समोर आल्या आहेत. त्यामुळे शासनाने भलेही उत्कुष्ट काम करणाऱ्या नगरपालिकांना बक्षीस द्यावीत पण ज्या नगरपालिका  कामचुकारपणा  करतात अश्या नगरपालिकेच्या विकासनिधीमध्ये कपात न करता यासाठी जबाबदार मुख्याधिकारी यांच्यावर वैयक्तिक कारवाई करण्याबाबत शासन निर्णय करणे आवश्यक आहे. जेणे करून शासनाचा स्वच्छ सर्वेक्षणाचा असणारा हेतू साध्य होऊ शकेल. कारण लोकप्रतिनिधी मध्ये कितीही राजकीय ईर्षा असली तरी नागरिकांच्या आरोग्याच्या प्रश्नावर त्यांची भूमिका सकारात्मक असते हि वस्तुस्थिती आहे.

    त्यामुळे स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या शासन निर्णयात वरील प्रमाणे कारवाईचे कलम अंतर्भूत करणे बाबत शासन स्तरावर विचार करणे बाबतचा पाठपाठपुरावा आमच्या नगराध्यक्ष फेडरेशन मार्फत करणार आहे. कारण अनेक नगर पालिकेत कमी जास्त प्रमाणात हीच परिस्तिथी असणार आहे. फक्त एक दिवसाच्या स्वच्छतेच्या इव्हेंटसाठी शहरातील शाळा, कॉलेज ची मुले, शहरातील प्रतिष्ठीत नागरिक घेऊन फोटो सेशन करून दिखाऊपणा केला जातो. मालवणच्या नागरिकांना माझे आवाहन आहे कि आपण प्रबोधनासाठी निश्चित अश्या कार्यक्रमाला सहकार्य करा. पण त्याच बरोबर मुख्याधिकाऱ्यांनी जमा केलेल्या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावली जाते ते दाखवायला सांगा. कचऱ्यापासून खत बनविण्याच्या मशीन का बंद आहेत, कचरा गाड्या बंद का आहेत, डास फवारणी का बंद आहे याची कारण विचारा म्हणजे मालवणच्या स्वच्छतेबाबत प्रशासक किती आग्रही आहे की फक्त अश्या कार्यक्रमाच्या फोटोचा वापर प्रमोशनसाठी शासनाकडे सादर करावयाच्या आपल्या गोपनीय अहवालात करुन आपला स्वार्थ साधत आहेत हे लक्षात येईल असे महेश कांदळगावकर यांनी म्हटले आहे.