सिंधुदुर्गनगरी : राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याच्या प्रस्तावावर सिंधुदुर्गातून तीव्र विरोधाची भूमिका समोर आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अंकुश जाधव आणि ग्रामपंचायत पडेलचे उपसरपंच विश्वनाथ पडेलकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला निवेदन देत हा प्रस्ताव तात्काळ रद्द करण्याची ठाम मागणी केली आहे. सदर निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, १० एप्रिल २०२६ रोजी स्थापन झालेल्या समितीच्या अहवालाच्या आधारे उपवर्गीकरणाचा प्रस्ताव पुढे आणण्यात आला असला, तरी हा अहवाल प्रक्रियात्मकदृष्ट्या त्रुटीपूर्ण असून संबंधित घटकांना विश्वासात न घेता तयार करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचा मूलभूत उद्देश सामाजिक न्याय साधणे हा आहे. मात्र उपवर्गीकरणामुळे संविधानिक हक्कांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याची भीती व्यक्त करत, अशा महत्त्वाच्या निर्णयासाठी सर्वसमावेशक चर्चा, पारदर्शकता आणि सखोल अभ्यास आवश्यक असल्याचेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा पुरेसा विचार न करता घाईघाईत निर्णय घेतला जात असल्याची टीका करत, या निर्णयामुळे समाजात मतभेद वाढण्याची आणि सामाजिक ऐक्य धोक्यात येण्याची शक्यता असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
याशिवाय, नव्या जनगणनेचे आकडे उपलब्ध होईपर्यंत कोणताही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊ नये, तसेच संबंधित समितीचा अहवाल सार्वजनिक करून त्यावर व्यापक चर्चा घडवून आणावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सर्व घटकांचे अभिप्राय घेतल्याशिवाय पुढील निर्णय घेऊ नये, असेही निवेदनात नमूद आहे. दरम्यान, शासनाने हा प्रस्ताव मागे न घेतल्यास लोकशाही मार्गाने व्यापक आंदोलन उभारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
हे निवेदन अंकुश विष्णू जाधव (माजी सभापती, समाजकल्याण समिती, जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग) आणि विश्वनाथ विष्णू पडेलकर (उपसरपंच, ग्रामपंचायत पडेल) यांच्या स्वाक्षरीने सादर करण्यात आले असून, राष्ट्रपती, राज्यपाल, मुख्यमंत्री तसेच संबंधित विभागीय मंत्र्यांनाही याची प्रत पाठविण्यात आली आहे.
