सिंधुदुर्गनगरी : राष्ट्रीय पिछडा वर्ग (ओबीसी) मोर्चाच्या वतीने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याच्या मागणीसाठी आज सिंधुदुर्गनगरी येथे ओरोस फाटा ते जिल्हाधिकारी कार्यालय अशी रॅली काढण्यात आली. मात्र या रॅलीला अपेक्षेपेक्षा अत्यंत अल्प प्रतिसाद मिळाल्याचे चित्र दिसून आले. केवळ सुमारे २० कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत ही रॅली पार पडली.“मराठा-ओबीसी जातनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे”, “मराठ्यांच्या सन्मानार्थ आम्ही उतरलो मैदानात” तसेच “संविधानाच्या सन्मानार्थ आम्ही उतरलो मैदानात” अशा घोषणा देत आंदोलनकर्त्यांनी आपली भूमिका मांडली. संविधानिक मार्गाने सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
केंद्र सरकारने कॅबिनेटमध्ये ओबीसी जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्ष जनगणनेच्या अधिसूचनेत ओबीसी जातींसाठी स्वतंत्र कॉलम देण्यात आलेला नसल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. त्यामुळे आगामी राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसी व त्यांच्या जातींचा स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करावा, अशी मागणी करण्यात आली. याशिवाय अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व ओबीसी समाजाच्या हितासाठी मजबूत यूजीसी इक्विटी रेग्युलेशन लागू करावे, तसेच २०११ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना टीईटी परीक्षेतून सूट द्यावी, अशा मागण्याही मांडण्यात आल्या. या वेळी राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष विलास जाधव, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघाच्या जिल्हा प्रभारी अक्षयता जाधव, संतोष पाटणकर आदी उपस्थित होते. ओबीसींच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन चार टप्प्यांत राबविण्यात येत असून, आज रॅली काढण्यात आली. तसेच पुढील टप्प्यात २३ एप्रिल २०२६ रोजी ‘भारत बंद’चा इशारा आंदोलनकर्त्यांकडून देण्यात आला आहे.
