सिंधुदुर्गनगरी : गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व गर्भधारणा निदान तंत्र (लिंगनिवडीस प्रतिबंध) कायदा, 1994 अंतर्गत जिल्हास्तरीय दक्षता पथकाची बैठक आज जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. यावेळी जिल्हा शल्यचिकीत्सक डॉ. श्रीपाद पाटील, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ सई धुरी, पोलिस उपअधीक्षक श्रीमती खाडे, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय काळे, जिल्हा माहिती अधिकारी मुकुंद चिलवंत तसेच समिती सदस्य उपस्थित होते. 

या बैठकीत जिल्ह्यातील नोंदणीकृत 75 सोनोग्राफी केंद्रे आणि 26 खासगी गर्भपात केंद्रांच्या तपासणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी सर्व वैद्यकीय अधीक्षकांना आपल्या कार्यक्षेत्रातील केंद्रांची काटेकोर तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. तसेच कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या केंद्रांवर कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. लिंगनिवडीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांना आळा बसावा यासाठी संशयित सोनोग्राफी व गर्भपात केंद्रांवर "डिकॉय केस" व स्टिंग ऑपरेशन राबविण्याचे आदेश देखील दिले गेले.

यावेळी जिल्ह्यातील नागरिकांना आवाहन करण्यात आले की, जर कोणतीही व्यक्ती अथवा डॉक्टर गर्भलिंग निदान करत असल्याची माहिती मिळाल्यास, ती शासनाच्या टोल फ्री क्रमांक 1800 233 4475 किंवा संबंधित संकेतस्थळावर तक्रार स्वरूपात कळवावी. तसेच लेखी स्वरूपात तक्रार नोंदविण्यासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सक, सिंधुदुर्ग यांच्याकडे संपर्क साधता येईल. शासनाच्या बक्षीस योजनेनुसार अशा तक्रारीमुळे जर गुन्हा नोंदविला गेला तर तक्रारदारास रु. 1,00,000/- चे बक्षीस देण्यात येईल.

पीसीपीएनडीटी कायद्याविषयी

पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत गर्भलिंगनिदान  करणे हा दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा आहे. गर्भलिंगनिदान करणार्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा व  रु. १०.०००  पर्यंत दंड या शिक्षेची तरतूद पीसीपीएनडीटी कायद्याअंतर्गत आहे. 

तसेच वैद्यकीय गर्भपात कायदा, 1971 अंतर्गत अहर्ता नसलेल्या डॉक्टरतर्फे तसेच  अमान्यताप्राप्त गर्भपात केंद्रामध्ये वैद्यकीय गर्भपात करण्यास परवानगी नाही.   कोणतेही मान्यताप्राप्त गर्भपात केंद्र ओळखण्याकरिता सदर केंद्राचा जागी ‘’शासन मान्य वैद्यकीय गर्भपात केंद्र’’ याप्रमाणे  बोर्ड दर्शविण्यात आलेला असतो.