जातीवाचक नावाऐवजी आता वस्ती व रस्त्यांना मिळणार महापुरुषांची नावे

निर्णयाची अंमलबजावणी करणारा सिंधुदुर्ग जिल्हा ठरला पहिला जिल्हा | जिल्ह्यातील १९२ वस्त्यांची व २५ रस्त्यांना मिळाली नवीन नावे
Edited by: लवू म्हाडेश्वर
Published on: October 14, 2025 14:59 PM
views 16  views

सिंधुदुर्गनगरी : ग्रामीण भागातील अनेक गावांची, वस्त्यांची व रस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलून अशा जातीवाचक नावाऐवजी महापुरुषांची व लोकशाही मूल्यांशी निगडित नावे देण्यासंदर्भात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने आदेश निर्गमित केला आहे. या अनुषंगाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील एकूण 192 जातीवाचक वस्त्यांची व 25 जातीवाचक रस्त्यांची नावे बदलण्याबाबतचा शासन निर्णय जातिवाचक वाढीवस्त्यांची नावे बदलणे या समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या स्वाक्षरीने निर्गमित झाला आहे. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागातील जातिवाचक वस्त्यांची व रस्त्यांची नावे बदलण्याबाबतच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणारा सिंधुदुर्ग जिल्हा हा महाराष्ट्रातील पहिला जिल्हा ठरला आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्री नितेश राणे हे शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करत होते. या प्रक्रियेमध्ये पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे आणि सहाय्यक आयुक्त संतोष चिकने यांनी महत्वाची भूमिका बजावली आहे. 

ग्रामीण भागातील केवळ वस्त्यांची व रस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलून नवीन नावे देण्याबाबतची कार्यपद्धती शासन निर्णयान्वय निश्चित केली होती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील एकूण 192 जातीवाचक वस्त्यांची व 25 जातीवाचक रस्त्यांची नावे बदलण्याकरता ग्रामसभेचा ठराव पास करून त्याबाबतचे प्रस्ताव गटविकास अधिकारी यांच्याकडून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे प्राप्त झाले होते. सदर प्रस्ताव  उचित कार्यवाहीसाठी वरिष्ठ कार्यालयास पाठविण्यात आलेले होते.  शासन निर्णयान्वये जातिवाचक नावे बदलून नवीन नावे देण्याबाबतचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत त्या अनुषंगाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकूण 192 वस्त्यांची व 25 रस्त्यांची जुनी जातीवाचक नावे बदलून ग्रामसभा ठरावत प्रस्तावित केलेली नावे शासन निर्णयानुसार प्राप्त अधिकारानुसार जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांच्याकडे प्राप्त अहवालानुसार या आदेशाद्वारे जातीवाचक नावे बदलून नवीन प्रस्तावित नावांना मान्यता देण्यात आलेली आहे.