सिंधुदुर्गनगरी : “स्त्रियांनी स्वतःला अबला समजू नयेत, त्या एक शक्ती आहेत. स्त्री-पुरुष समानतेसाठी कार्यालयात व समाजात परस्परांचा सन्मान राखणे आवश्यक आहे,” असे प्रतिपादन जिल्हा न्यायाधीश १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विद्या देशमुख यांनी कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा २०१३ (POSH Act) या जनजागृती कार्यक्रमात बोलताना केले.
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष न्या. डॉ. सुधीर देशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम गुरुवारी (१८ सप्टेंबर रोजी) जिल्हा परिषद छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात पार पडला. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र खेबुडकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सई धुरी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (मबाक) मनोज पाटणकर, सहाय्यक लोक अभिरक्षक ॲड. रुचा लोखंडे व ॲड. श्वेता तेंडूलकर यांची उपस्थिती होती.
यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र खेबुडकर यांनी अजूनही आपल्यामध्ये महिलांना समान समजले जात नाही. मुलगा-मुलगी यामध्ये भेदभाव केला जातो. तसेच आपण कार्यालयामध्ये, समाजामध्ये वागताना आपली भूमिका ही चांगलीच असली पाहिजे असे मत व्यक्त केले. यावेळी कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळ कायदा २०१३ (POSH Act) याबाबत माहिती दिली. तसेच हा कायदा का अस्तित्वात आला? या समितीवर किती सदस्य असावेत. समिती कशाप्रकारे काम करते या बाबत सखोल माहिती दिली. लैगिक छळ कोणकोणता असू शकतो. उदा. अश्लिल चित्र दाखवणे, शारिरीक सुखाची मागणी करणे. लैंगिक दृष्ट्या ठळक टिपणी करणे. जवळीक साधणे याबाबत उदाहरणासहित स्पष्टीकरण दिले. छळ झाल्यास ३ महिन्याच्या आत तक्रार दाखल करावी. समिती सर्व माहिती गोपनीय ठेवते याबाबत ॲड. रुचा लोखंडे यांनी मार्गदर्शन केले. तर सूत्रसंचालन व प्रास्ताविक ॲड. श्वेता तेंडूलकर यांनी केले.
