सिंधुदुर्गनगरी : राज्यातील ग्रामपंचायतींना बळकटी देत गावांचा सर्वांगीण विकास घडविण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारकडून “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान” राबवले जाणार आहे. हे अभियान १७ सप्टेंबरपासून ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत राज्यभरात राबवले जाणार असून, या कालावधीत ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यांकन करून उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना राज्यस्तरीय पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, ग्रामविकास विभागाच्या पुढाकाराने हे अभियान राबवले जाणार असून, ग्रामीण भागात उत्तरदायी आणि सहभागी लोकशाही निर्माण करणे हाच या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे.

अभियानाचे मुख्य घटक :

सुशासन व पारदर्शक प्रशासन

CSR आणि लोकसहभागातून विकास

जलसमृद्ध व स्वच्छ-हरित गाव निर्मिती

मनरेगा आणि इतर योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी

साक्षरता, उद्योजकता आणि सामाजिक न्यायावर भर

या अभियानाद्वारे गावकऱ्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग वाढवून गाव पातळीवरील प्रशासनाला लोकाभिमुख बनवण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

ग्रामपंचायतींचे मूल्यांकन आणि पुरस्कार:

या काळात जिल्हा व तालुका स्तरावरील समित्यांमार्फत ग्रामपंचायतींचे कामकाजाचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. उत्कृष्ट ठरलेल्या ग्रामपंचायतींना राज्यस्तरीय सन्मान व पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार असून, त्याद्वारे इतर गावांसाठीही प्रेरणादायी उदाहरण निर्माण होणार आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. खेबुडकर यांनी सांगितले की, "या अभियानामुळे पंचायत राज व्यवस्थेला नवे बळ मिळेल, तसेच विकासात गावांचा थेट सहभाग वाढेल. हे अभियान म्हणजे गावांसाठी सुवर्णसंधी आहे."

गावकऱ्यांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा : श्री खेबुडकर

ग्रामविकास विभागाने सर्व ग्रामपंचायतींना आणि नागरिकांना आवाहन केले आहे की त्यांनी या अभियानात सक्रिय सहभाग घ्यावा, गावाच्या विकासासाठी एकत्र यावे आणि आपल्या गावाला राज्यात नावलौकिक मिळवून द्यावा.

अभियान कालावधी :

१७ सप्टेंबर २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०२५

उद्देश :

सशक्त ग्रामपंचायती, लोकाभिमुख प्रशासन आणि सर्वांगीण गावविकास