नागपूर : राज्य सरकारने गेल्या वर्षी वाळू लिलावाचे धोरण जाहीर केले होते. परंतू सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात या वाळू लिलाव धोरणाची कोणतीही अंमलबजावणी झाली नाही. कालावल आणि वालावल या दोन खाडी आहेत त्या दोन्ही खाडीतील वाळूचे गेल्या वर्षी देखील लिलाव झाले नाहीत आणि यावर्षी देखील लिलावाची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. हे वाळू लिलाव न झाल्याने अधिकाऱ्यांचा फायदा होत आहे. अधिकाऱ्यांना हप्ते गोळा करण्यासाठी संधी मिळत आहे. छोट्या छोट्या वाळू व्यवसायिकांच्या गाड्या पकडून अधिकाऱ्यांकडून त्यांना त्रास दिला जातो. त्यामुळे लवकरात लवकर वाळू धोरण निश्चित करावे अशी मागणी आमदार वैभव नाईक यांनी केली.
त्याचबरोबर अनेक नवीन तलाठी सजा स्थापन झाले आहेत. त्या ठिकाणी अद्यापही तलाठी पदे भरण्यात आली नाहीत. त्यामुळे एका तलाठ्याकडे सात ते आठ गावांचा कार्यभार आहे. त्यामुळे तलाठी भरती प्रक्रिया देखील लवकरात लवकर पूर्ण केली पाहिजे. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वन्य प्राण्यांचा मोठ्या प्रमाणात धुडगूस होत आहे. गवारेडे, रानडुक्कर, माकड हे शेतीचे मोठे नुकसान करत आहेत. एक वर्षांपूर्वी वन्य प्राण्यांवर उपाय योजनेसाठी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. परंतु त्या समितीचा अहवाल अद्याप आलेला नाही, समितीची कार्यरेषा ठरलेली नाही त्याबाबतही लवकरात लवकर कार्यवाही करावी अशी मागणी आमदार वैभव नाईक यांनी सभागृहात केली आहे.
