चिपळूण : मनोज पवार : नुकताच शासनाने रस्त्यावर फिरणाऱ्या जुन्या आणि नवीन अशा सर्वच वाहनांच्या नंबर प्लेट्स नवीन 'एचएसआरपी' करण्याचा सक्तीचा निर्णय केला आहे. या निर्णयाचा नवीन वाहन खरेदीदारास फारसा फरक पडणार नसला तरी, जुन्या वाहन धारकास हे त्रासदायक ठरत आहे. आरटीओ विभागाकडून मार्च २०२५ नंतर , १ एप्रिल पासून, नवीन 'एचएसआरपी' नंबर प्लेट्स नसलेली वाहने रस्त्यावर फिरल्यास, वाहन धारकावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. या नवीन 'एचएसआरपी' नंबर प्लेट्स बसविण्यासाठी दुचाकी रू.४५० आणि चारचाकी रू. ७५० आकारले जाणार आहेत. ही नंबर प्लेट्स बनविणे आणि फिटींगचा मिळून होणारा एकूण खर्च सध्याच्या खर्चाच्या दुप्पट असून हा वाहनधारकांस आर्थिक भुर्दंड आहे.
या कामासाठी शासनाने ३ विभाग करून त्याचा ठेका तीन वेगवेगळ्या कंपन्यांना देऊन या व्यवसायात पूर्वीपासून असणाऱ्या सामान्य कारागीरांवर अन्याय केला आहे. या नंबर प्लेट्स साठी अर्ज आणि रक्कम ऑनलाईन पद्धतीनेच महाराष्ट्र शासनाच्या वाहतूक विभागाच्या वेबसाईट वरुन अथवा या कंपन्यांच्या वेबसाईट वरूनच भरता येणार आहेत.
वाहनांच्या नंबर प्लेट्स अगोदर, साध्या काळ्या पांढर्‍या, पिवळ्या रंगाने लिहिलेल्या असायच्या, त्यानंतर त्या रेडियम मध्ये आल्या, २०१९ पासून शासन निर्णयानुसार त्या एम्ब्रॉस्ड ( पत्राच्या प्लेटवर मशीनने प्रेेसकरून छापलेल्या) करण्यात आल्या. या सर्व प्रकारात बाजारात, नंबर प्लेट्स आणि रेडियम ची कामाची कला असणारे कलाकार यांचेकडे कमी खर्चात उपलब्ध होत असत. २०१९ ला नवीन वाहनांबरोबर दुचाकी विक्रेत्यांकडून अशा नंबर प्लेट्स मिळू लागल्या. पण जुन्या वाहनांवर अशा एम्ब्रॉस्ड नंबर प्लेट्स , बाजारातील कारागीरांकडे कमी खर्चात मिळत आहेत.
अशा एम्ब्रॉस्ड नंबर प्लेट्स बनविण्यासाठी लागणारी सुमारे पाच ते सहा लाख रुपयांची नवीन मशीन अनेक कारागिरांनी काही वर्षांपूर्वीच खरेदी केल्या आहेत. त्यासाठी काहींनी बँक कर्ज काढले आहे, घरातील स्त्रीधन, साठवलेली पुंजी खर्च केलेली आहे. आधुनिकीकरणाच्या युगात व्यवसायात टिकून राहण्यासाठी हे कारागीर आर्थिक भुर्दंड सोसून आपल्या संसाराचा गाढा ओढत आहेत. वाहनांच्या नंबर प्लेट्स आणि रेडियम काम करणारे कारागीर संपूर्ण देशभर आणि महाराष्ट्रात, प्रत्येक गावात आणि शहरातून मोठ्या प्रमाणावर आहेत. या व्यवसायावर त्यांचे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सुरु आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कारागिरांचा रोजगार छिनला जातो आहे.
शासन एका बाजूने लोकांना नोकरी च्या मागे न लागता व्यवसाय करण्याच्या मोठ्या गप्पा मारते आणि दुसरीकडून विविध क्षेत्रातील उपलब्ध असलेले लाखो लोकांचे रोजगार नष्ट करते आहे. या निर्णयाची दुसरी त्रुटी म्हणजे , देशात आणि महाराष्ट्रात अजूनही इंटरनेट सुविधा सक्षमपणे पोहचलेली नाही. अशा परिस्थितीत, या नंबर प्लेट्स बुुकींंगसाठी दिलेल्या वेबसाईटवर हे अर्ज अनेक वेळेला प्रयत्न करुनही भरले जात नाहीत आहेत. अनेक ठिकाणी इंटरनेट अभावी ऑनलाईन अर्ज करणे, पैसे भरणे अवघड झाले आहे . जुन्या वाहनांची माहिती जुळत नाही. तर काही भागात या नवीन , ' एचएसआरपी' नंबर प्लेट्स बुकिंग करून दोन-तीन महिने होऊनही नंबर प्लेट्स मिळत नाहीत आहेत. नवीन वाहन खरेदी केलेल्या वाहनांच्या बाबतीत ही हीच बोंब आहे. या शासन निर्णयामुळे वाहनधारकानाही मनस्ताप होत असल्याने वाहनधारकांमध्ये शासन निर्णयाविषयी नाराजी आहे. या निर्णया विरोधात पुणे, ठाणे , मुंबई सारख्या शहरातून काही राजकीय पक्ष आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहेत.
तरी शासनाने या निर्णयाचा फेरविचार करत, या व्यवसायात पूर्वीपासून असलेल्या आणि ज्यांनी या नंबर प्लेट्स बनविण्याच्या एम्ब्रॉस्ड मशीन घेतल्या आहेत, त्यांचा रोजगार न छिनता, त्यांना देखील त्यांची कला जोपासत पोट भरण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी आणि वाहनधारकांचाही मनस्ताप कमी करण्याचा प्रयत्न करावा अशी मागणी व्यावसायिक आणि वाहनधारकांची आहे.
