सावंतवाडी : नगरपरिषद क्षेत्रातील प्राथमिक शाळा गेली अनेक वर्ष जिल्हा परिषदेमार्फत चालविण्यात येत आहेत. या शाळा चालण्यासाठी महाराष्ट्र शासन सानूग्रह अनुदान जिल्हा परिषदकडे वर्ग करत असते. त्यातून शिक्षकांचे पगार होत असतात. महाराष्ट्रातील नगरपरिषदांचा शिक्षण कर हा नगरपरिषदेचा महाराष्ट्र शासनाकडे वर्ग करत आलेले आहेत. याच पैशातून शहरातील शाळा अद्यावत करता येतील तसेच स्थानिक नागरिकांनी दिलेला कर शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये योग्य ठिकाणी खर्चही होईल. मुला-मुलींसाठी चांगल्या सुविधाही नगरपरिषदेला निर्माण करण्यास सुलभ होईल. विद्यमान शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी या मागणीचा विचार करून नगरपरिषदांना दिलासा द्यावा तसेच शिक्षण क्षेत्रामध्ये नगरपरिषदे ना काम करण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी केली आहे.
यापूर्वी नगराध्यक्ष असताना दीपक केसरकर यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे अशा पद्धतीची पूर्वी मागणी केलेली आहे. आता स्वतः केसरकर हे शिक्षणमंत्री असल्याने त्यांनी तात्काळ मंजुरी देऊन प्राथमिक शिक्षण संस्था नगरपरिषदेंकडे वर्ग करावे असे आवाहन बबन साळगावकर यांनी केल आहे.
