सावंतवाडी : जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्याकडून जिल्ह्यातील जीवघेणे खड्डे बुजवण्यासाठी सुमारे २३ कोटी ७८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करून आणला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील मुख्य रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, या निधीचा वापर करताना कोणताही राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये आणि संपूर्ण निधी खड्डे बुजवण्यासाठीच वापरावा, अशी मागणी मनसेचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. अनिल केसरकर यांनी केली आहे.
ॲड. केसरकर यांनी जुन्या कामांचा दाखला देत यापूर्वीही ग्रामीण व शहरी भागातील रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी निधी आला होता. मात्र सत्ताधारी आणि अधिकारी वर्गाने संगनमत करून केवळ वरवरची मलमपट्टी केली आणि निधीचा गैरवापर केला असा आरोप केला आहे. यामुळे झालेली कामे अतिशय निकृष्ट आणि दर्जाहीन होती. परिणामी, बुजविलेले खड्डे एक-दोन महिन्यांत उखडून लोकांना पूर्वीपेक्षा मोठ्या झालेल्या खड्ड्यांतून प्रवास करावा लागत आहे. नव्याने मंजूर करण्यात आलेला कोट्यवधी रुपयांचा हा निधी पूर्णपणे रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठीच वापरला जावा. हे खड्डे दर्जेदारपणे बुजविले जावेत, यासाठी जो काँट्रॅक्टर हे काम करणार आहे, त्याच्याकडून कामाच्या दर्जाबाबत हमीपत्र घेण्यात यावे, अशी मनसेची आग्रही मागणी आहे.
राजकीय-आर्थिक खड्डे बुजवल्यास आंदोलनाचा इशारा
जर या निधीतून सत्ताधारी मंडळींनी अधिकारी वर्गाला हाताशी धरून स्वतःचे राजकीय-आर्थिक खड्डे बुजवण्याचा प्रयत्न केला, तर जनतेला पुन्हा मलमपट्टी केलेल्या दर्जाहीन रस्त्यांवरून आपला जीव मुठीत घेऊन प्रवास करण्याची वेळ येईल. त्यामुळे मंजूर निधीचा गैरवापर झाल्यास मनसे तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा ॲड. अनिल केसरकर यांनी दिला आहे.
