सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबा, काजू, भात उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कर्ज माफीबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्यावतीन जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांना निवेदन देण्यात आले.मागण्या मान्य न झाल्यास ३ जुलै २०२४ पासून जिल्हास्तरीय आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकरी संघटनेने दिला आहे. तर राज्य सरकारने कार्यवाही करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून न दिल्यास पावसाळी अधिवेशनात विधान भवनासमोर शेतकऱ्यांसह ठाण मांडून बसू असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कोकण विभाग महिला अध्यक्षा अर्चना घारे परब यांनी दिला आहे.
यामध्ये, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सरकारच्यावतीने घोषित केलेल्या कर्ज माफी बाबतची अद्याप पूर्तता करण्यात आली नसून यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतंर्गत उर्वरित शेतक-यांना लाभ मिळावा, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत २ लाखांवरील शेतक-यांना कर्जमाफी तसेच खावटी कर्जमाफी व खावटी कर्जमाफीची मुदत वाढविण्याबाबत व नियमित कर्ज परतफेड करणा-या शेतक-यांना प्रोत्साहनपर अनुदान रु. ५० हजार देण्याबाबत जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने निवेदन देत लक्ष वेधण्यात आले. जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत कोकण विभाग महिला अध्यक्षा अर्चना घारे परब, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत, शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष श्याम सुंदर राय आदींसह राष्ट्रवादीच्या पदाधिकारी कार्यकर्ते यांच्या उपस्थितीत हे निवेदन देण्यात आले. यावेळी
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार महिला जिल्हाध्यक्ष अँड. रेवती राणे,सावंतवाडी तालुका अध्यक्ष पुंडलिक दळवी, सावंतवाडी विधानसभा युवक अध्यक्ष विवेक गवस, युवती जिल्हाध्यक्ष सावली पाटकर, सावंतवाडी विधानसभा युवती अध्यक्ष सुनीता भाईप, सावंतवाडी तालुका युवती अध्यक्ष सुधा सावंत आदी उपस्थित होते.
या निवेदनात म्हटले आहे की, ज्या शेतकऱ्यांनी अनियमित कर्जाचे हप्ते भरणारे म्हणजेच पीक विमा घेऊन तो सलग तीन वर्षे ते नियमितपणे १ वर्षाच्या आत परतफेड करत असतात अश्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने प्रोत्साहनपर अनुदान रु. ५० हजार रु देण्याबाबत आदेश दिले होते. पण, काही ठराविक शेतकऱ्यांना यामध्ये हे अनुदान मिळाले असून बाकीच्या शेतकऱ्यांना देखील हे अनुदान तात्काळ मिळाले पाहिजे. तसेच खावटी कर्जमाफी बद्दल सरकारने आदेश काढला असून यासाठी ३१ मार्च २०१६ मध्ये ७५६४ शेतकऱ्यांनी खावटी कर्ज घेतेले होते. या सर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा सरकारने आदेश दिला होता. पण, यावर काही निर्णय घेण्यात आला नसून या शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याजाची रक्कम दिवसेंदिवस वाढत असून यावर सरकार कोणातच निर्णय घेत नाही. यावरती तत्कालीन सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि याबद्दल सरकारकडून आदेश काढण्यात आला असून अजून ती रक्कम देखील शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात जमा झाली नाही. २ लाखावरील थकबाकी असणारे शेतकरी मध्यभूधारक आणि अल्पभूधारक असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी संदर्भात कोणताही निर्णय झाला नसून यामध्ये अनेक शेतकरी कर्जमाफी होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. या सर्व गोष्टी सरकारने गांभीर्यतेने घेऊन लवकरात लवकर मार्गी लावाव्यात अशी मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली. अन्यथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार सिंधुदुर्ग जिल्ह्या यांच्यावतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा दिला.
यावेळी अर्चना घारे म्हणाल्या, कोकणचा शेतकरी शेतीवर उपजीविका करत असतो. बऱ्याचदा आस्मानी संकटाला त्याला सामोरे जावे लागते. आस्मानी संकटाची टांगती तलवार असताना आता सुलतानी संकट ओढावलेले आहे. शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासन दिली गेलीत. मात्र, त्याची पुर्तता काही झाली नाही. नियमित कर्जफेड केल्यावर मिळणाऱ्या प्रोत्साहनपर रक्कमेपासून बरेच शेतकरी अजून वंचित आहेत. साडेसात हजार शेतकऱ्यांनी खावटी कर्ज घेतले. कर्जमाफी संदर्भातील साडेबारा कोटी येणं बाकी आहेत. जीआर आलेला असताना कर्ज परतफेड रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात येत नाही आहे. शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. जर सरकारने कार्यवाही करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून न दिल्यास पावसाळी अधिवेशनात विधीमंडळासमोर शेतकऱ्यांसह ठाण मांडून बसणार असल्याचा इशारा सौ. घारेंनी दिला. दरम्यान, सिंधुदुर्ग जिल्हा शेतकरी संघटक श्यामसुंदर राय म्हणाले, आठ-नऊ वर्षे सातत्याने उपोषण करूनही कर्जमाफीपासून शेतकरी वंचित आहेत. लोकप्रतिनिधींनी आश्वासन देऊन देखील खावटी, मध्यम व अल्प शेतकरी कर्जमाफी पासून वंचित आहेत. कोविड, नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी संघटना स्थापन करण्यात आली असून या माध्यमातून शेतकरी लढा देत आहेत. आमच्या मागण्यांबाबत येत्या काही दिवसांत निर्णय न झाल्यास ३ जुलै २०२४ रोजी जिल्हा स्तरावर तीव्र आंदोलन छेडू असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
