जिल्‍ह्याला प्रगती पथावर नेण्‍यासाठी तुमचे अनुभव, नागरिकांची काय अपेक्षा आहे, याचा समावेश करण्‍याबाबत सर्व विभागांनी गांभिर्यतेने अभ्‍यास करुन नियोजन अहवाल द्यावा. याबाबत पालकमंत्री रविंद्र चव्‍हाण यांनीही सूचना दिल्‍या असून, पुढील बैठक त्‍यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली होणार आहे. सर्व विभागांनी 10 दिवसात आपला अहवाल द्यावा. अशी सूचना जिल्‍हाधिकारी के. मंजुलक्ष्‍मी यांनी दिली.

      सिंधुदुर्ग जिल्‍हा विकास आराखडा आढावा बैठक आज झाली. या बैठकीला मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, जिल्‍हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विजयकुमार राऊत, जिल्‍हा शल्‍यचिकित्‍सक डॉ. बाळासाहेब नागरगोजे, अतिरिक्‍त जिल्‍हा शल्‍यचिकित्‍सक डॉ. श्रीपाद पाटील, मत्‍स्यविभागाचे सहायक आयुक्‍त प्रदीप सुर्वे आदींसह विविध विभाग प्रमुख उपस्थित होते.       

     जिल्‍हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार यांनी सुरुवातीला संगणकीय सादरीकरण करुन सविस्‍तर माहिती दिली. नियोजन विभागाने 20 एप्रिल 2023 रोजी निर्गमित केलेल्‍या शासन निर्णयानुसार जिल्‍हा विकास आराखडा तयार करण्‍यासाठी विविध स्‍तरावर समित्‍यांचे गठन करणे तसेच मार्गदर्शन सूचनांचा यात समावेश होता.

      स्‍वातंत्र्यांच्‍या अमृत महोत्‍सवानिमित्‍त भारताला सन 2047 पर्यंत ‘विकसित भारत @2047’ करण्याचा संकल्प आहे. भारताची अर्थव्यवस्था सन 2025-26 पर्यंत 5 ट्रिलीयन डॉलर करणे. भारताच्या जीडीपी मध्ये महाराष्ट्राचा वाटा 15 टक्के आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था एकूण 3 टप्प्यांत  3.5 ट्रिलीयन डॉलर करण्याचा संकल्प आहे. अशी पार्श्वभूमीही यावेळी सांगितली. ठळक वैशिष्ट्ये, नियोजन, समाविष्ट बाबी टप्पा-1 टप्पा-2 आणि 3 बाबतही मार्गदर्शन केले.

       जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी म्हणाल्या, सर्व विभाग प्रमुखांनी जिल्ह्यातील आपल्या अनुभवाच्या अनुषंगाने जिल्ह्याला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी आवश्यक मुद्द्यांचा समावेश करावा. त्यासाठी विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींचे अभिप्रायही घ्यावेत. सर्व माहिती अद्ययावत करावी. जिल्हा नियोजन, 15 वा वित्त आयोग, अन्य विकास योजनांमधून एकत्रित नियोजन करावे. कृषी पर्यटन, जिल्हा उद्योग केंद्र यांची भूमिका सर्वात महत्वाची आहे. पर्यटन स्थळे, किल्ले, बिचेस यांकडे जाणारे रस्ते तसेच मोपा विमानतळावरुन जिल्ह्यात येणारे रस्ते व्यवस्थित हवेत यावरही भर द्या.

     यासाठी अभ्यासपूर्वक उद्दिष्ट निर्धारित करुन नियोजन करा. नागरिकांच्या काही अपेक्षा, कल्पना असतील तर त्यांचाही  समावेश करुन 10 दिवसात अहवाल सादर करावा. पुढील बैठक पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली होईल, असेही त्या म्हणाल्या.

     मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. नायर यांनीही, दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा विचार करुन, दिलेल्या मुद्द्यांवर आधारित, त्याशिवाही काही चांगल्या कल्पना असतील तर त्यांचाही समावेश करण्याबाबत सांगितले.