कुडाळ : येत्या १७ ऑक्टोबर रोजी नागपूर येथे ओबीसी आरक्षणासाठी महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्याला पाठिंबा देण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा ओबीसी आणि आरक्षित समाज महासंघ, सिंधुदुर्ग या संस्थेच्या वतीने २३ आणि २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी कुडाळ जिजामाता चौकात इशारा आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. दोन दिवसांचे लाक्षणिक उपोषण आणि इशारा धरणे आंदोलन असे या आंदोलनाचे स्वरूप राहील. यामध्ये सर्व राजकीय पक्षांना आपापली भूमिका मांडण्याची संधी दिली जाईल, अशी माहिती सिंधुदुर्ग जिल्हा ओबीसी आणि आरक्षित समाज महासंघ, सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष नितीन वाळके यांनी दिली. कुडाळ एमआयडीसी विश्रामगृह येथे पत्रकार परिषदेत श्री. वाळके बोलत होते.
सिंधुदुर्ग जिल्हा ओबीसी आणि आरक्षित समाज महासंघ, सिंधुदुर्ग या संस्थेच्या वतीने आज येथील एमआयडीसी विश्रामगृह येथे पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी काका कुडाळकर, नंदन वेंगुर्लेकर, सुनील भोगटे, चंद्रशेखर उपरकर, सामील जळवी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना नितीन वाळके म्हणाले, महाराष्ट्रामध्ये ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करत आहे. ओबीसींचे सर्वच नेते निरनिराळ्या संविधानिक मार्गाने ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न शासनापुढे, ओबीसी समाजापुढे आणि वेळ आल्यास न्यायपालिकेपुढे ठेवण्यासंदर्भातील बातम्या प्रसृत झालेल्या आहेत. येत्या १७ ऑक्टोबर रोजी ओबीसी समाजाचा महामोर्चा नागपूरमध्ये निघणार आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाचा आवाज उर्वरित महारष्ट्राच्या सुरत सूर मिळवून राहावा यासाठी गेले आठ दहा दिवस ओबीसी प्रवर्गामध्ये येणाऱ्या सर्व ज्ञाती संवर्गाचे अध्यक्ष, प्रतिनिधी, अलुतेदार, बलुतेदार संघटना आणि ओबीसींच्या बाहेर आरक्षित घटकांमध्ये येणारे सर्व समाज घटक यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली आहे. त्यातून एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या २३ आणि २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी एक इशारा आंदोलन कुडाळ येथील जिजामाता चौकात छेडण्यात येणार आहे. दोन दिवसांचे लाक्षणिक उपोषण आणि इशारा धरणे आंदोलन असे या आंदोलनाचे स्वरूप असेल. या आंदोलनात जिल्ह्यातील सर्व ओबीसी समाज बांधव, प्रतिनिधी, समता परिषद सहभागी होतील. या निमित्ताने जिल्ह्यातील ओबीसी समाज हा राज्याबरोबरच आहे याची ग्वाही आणि येथील ओबीसी समाजाचे प्रश्न सुद्धा महाराष्ट्रातील इतर ओबीसींच्या पद्धतीनेच आहेत, याची जाणीव राज्यकर्त्यांना करून देणे हा या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश आहे, असे श्री. वाळके म्हणाले.
वाळके पुढे म्हणाले, हे केवळ इशारा आंदोलन आहे. केवळ दबावाला बळी पडून काही जीआर काढले गेले. ज्यातून भविष्यकाळामध्ये केवळ ओबीसी आरक्षणालाच नव्हे एकुणच सर्व आरक्षणाला आणि मुख्यत्वे राजकीय आरक्षणाला धोका निर्माण झाला आहे हे स्पष्ट दिसत असल्यामुळे ओबीसींचा प्रश्न उग्र रूप धारण करत आहे. यावेळी नितीन वाळके यांनी सकल मराठा समाजाचे अध्यक्ष ऍड. सुहास सावंत यांचे आभार मानले. पहिल्या दिवसापासून ओबीसी व आरक्षित समाज म्हणून आम्ही जी भूमिका मांडली, जो आग्रह धरला त्या आग्रहाला साजेशी किंवा समांतर भूमिका ऍड. सुहास सावंत यांनी काल मांडल्याचे श्री. वाळके यांनी सांगितले. पहिल्यांदा आम्ही 'सरसकट' या शब्दाला विरोध केला होता. आज तो शब्द जीआर मधून वगळण्यात आला आहे. पण अन्य काही क्लुप्त्या या जीआर यामध्ये आहेत, त्यातून या आरक्षणाला धक्का लागण्याची शक्यता दिसत आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मराठा समाजाने पहिल्या दिवसापासून सांगितले होते कि आम्हाला कुणबी म्हणून आरक्षण नको. आणि तीच भूमिका ओबीसी समाजाने सातत्याने मांडलेली होती. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यामध्ये आमचा कोणताही विरोध नाही. परंतु ते ओबीसीमधून देता नये. याच भूमिकेला साथ देणारी भूमिका सातत्याने दोन्ही बाजूने मांडली गेली. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोन्ही समाज हे एकाच दिशेने विचार करत आहे हे स्पष्ट झाले आहे. मनोज जरांगे पाटील जेव्हा सिंधुदुर्ग जिल्हा दौऱ्यावर आलेलं होते त्यावेळी त्यांना सुद्धा जिल्ह्यातून मोठा पाठिंबा मिळाला नव्हता,याची आठवण श्री. वाळके यांनी करून दिली.
वाळके पुढे म्हणाले, त्यामुळे आम्ही या जिल्ह्यातील आजी माजी सर्व लोकप्रतिनिधीना या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन करणार आहोत. त्याच प्रमाणे जिल्ह्यातील सर्व राजकीय पक्षांच्या अध्यक्षांना किंवा प्रतिनिधींना आपापल्या पक्षाची भूमिका मांडण्यासाठी देखील आमंत्रित करण्यात येणार असल्याचे श्री. वाळके यांनी शेवटी सांगितले.
