चिपळूण : खैर तस्करी संबंधित कात निर्मिती कारखान्यांवर न्यायालयाने कारवाईचा बडगा उचलत चिपळूणसह परिसरातील सर्व १०२ कात कारखाने बंद करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे. खैर तस्कर प्रकरणी प्रत्यक्ष सहभाग असलेल्या कातव्यवसायिकांवर कारवाई करण्याची सूचना वनविभागाला न्यायालयाने केली आहे.
नाशिक वनविभागाच्या हद्दीतील सरकारी जागेतून खैराची तोड करून ती चिपळूणमध्ये आणण्यात आली होती. नाशिक वनविभागाने सावर्डे परिसरातील एका कात व्यवसायिकावर छापा टाकून सुमारे ८० लाखाचा मुद्देमाल जप्त केला होता. यानंतर इडी आणि वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी याठिकाणी असलेल्या कात निर्मिती कारखान्यावर छापे देखील टाकले होते. तसेच याप्रकरणी वनक्षेत्रचे संरक्षण झाले पाहिजे, या उद्देशाने जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयात ३ जानेवारीला न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्ये आणि न्यायाधीश अमित बोरकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने कात कारखाने बंद करण्याचे आदेश देत यामागील संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी हे सुद्धा आदेशात म्हटले आहे.
यामधील काही कारखान्यांचे मालक हे खैर तस्करी मधील प्रमुख संशयित आहेत. चिपळूण येथील कारवाई मध्ये दहशतवादी विरोधी पथक (एटीएस) व सक्तवसुली संचालनालय ईडी यांच्यामार्फत सुद्धा समांतर तपास या प्रकरणांमध्ये केला होता.
काही दिवसापूर्वी गुजरात वनविभाग गुजरात एटीएस आणि नाशिकच्या वनविभागाने संयुक्तपणे सावर्डे मध्ये कात व्यवसायिकांवर छापा टाकला. त्यात मुदत कालावधी संपल्यानंतरही कारखाने सुरूच असल्याचे आडळून आले होते. वनविभागाच्या (एसएलसी) कमिटीने लाकडावर आधारित उद्योगांसाठी १०२ कारखान्यांना परवानग्या सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये दिल्या होत्या. मात्र, यामध्ये फक्त दाखवण्यापुरता किरकोळ घनमीटर लाकूड वापरून काथ तयार केला जायचा असे दाखविले जायचे. मात्र, प्रत्यक्षात शेकडो टन तस्करी केलेला जंगलातील खैर आणून त्याच्यावर प्रक्रिया करून काथ निर्मिती होत असे. यामध्ये जीएसटी व इन्कम टॅक्सची सुद्धा चोरी व्हायची. सदर परवाने हे ठराविक कालावधीसाठीच देण्यात आले होते.मात्र मुदत कालावधी संपल्यानंतरही कारखाने सुरूच होते.
सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यातील १०२ पैकी ६० कारखाने बंद आहे. उर्वरित ४२ कारखाने सुरू आहेत. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे या दोन जिल्ह्यातील खैर तस्करीला मोठा चाप बसणार आहे.
