कणकवली : नवीन कुर्ली वसाहतीच्या सर्वांगीण विकासासाठी मी कटिबद्ध आहे. आता तुमचा आमदार पालकमंत्री झाला आहे. त्यामुळे तुमच्या सर्व मागण्या समाधानकारक पूर्ण होतील असा विश्वास पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिला. कणकवली तालुक्यातील नवीन कुर्ली गावातील प्रलंबित मागण्यांवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी नवीन कुर्ली वसाहत येथे जाऊन प्रकल्पग्रस्त आणि अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेतली. वेगवेगळ्या तेरा नागरी सुविधा कशा पद्धतीने ग्रामस्थांना देता येतील यासंदर्भात अधिकारी ग्रामस्थ यांच्यात समन्वयाने चर्चा घडवून आणली. 

विस्थापित नवीन कुर्ली गावातील प्रलंबित विकासकामांंबाबत आणि पाटबंधारे खात्याकडून नवीन कुर्ली गाव जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्याबाबत काही प्रश्न निर्माण झालेले होते. यावर संयुक्त चर्चा करण्यासाठी नवीन कुर्ली येथे आढावा बैठक घेण्यात आली. बैठकीस पाटबंधारे विभागाचे प्रमुख अधिकारी श्री. पाटील, आंबटपाल कार्यकारी अभियंता श्री. मंगले, पुनर्वसन आणि इतर खात्याचे अधिकारी त्याचप्रमाणे नवीन कुर्ली ग्रामविकास मंडळाचे अध्यक्ष राजेंद्र कोलते, प्रशासक सूर्यकांत वारंग, भाजप कणकवली विधानसभाप्रमुख मनोज रावराणे यांच्यासह भाजपचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

१३ नागरी सुविधांमध्ये पाटबंधारे विभागाकडून काही प्रश्न अडकलेले होते. यावर मनोज रावराणे यांनी बैठकीच्या सुरुवातीलाच माहिती दिली. त्यानंतर कार्यकारी अभियंता श्रीमंगले यांनी आपण हे प्रश्न सोडवलेले आहेत, त्यासाठी लागणारा अडीच कोटी निधीची मंजूरी केली असल्याचे सांगितले. मनोज रावराणे यांनी स्थानिकांचे प्रश्न मांडताना नवीन कुर्लीतील काही सातबारांवर नवीन कुर्ली‌ - लोरे तर काही सातबारावर नवीन कुर्ली - फोंडा असे नाव येत आहे, ते फक्त नवीन कुर्ली असे करावे .5 लोकांचे व्यापारी भूखंड  देण्याचेही अधिकाऱ्यांनी मान्य केले आहेत ते द्या. ६५ टक्के रक्कम भरून फक्त १० टक्के लोकांनाच शेतजमीन मिळाली आहे, असे राव राणे यांनी सांगितले. त्यावर मंत्री नितेश राणे यांनी खास बाब म्हणून प्रस्ताव द्या, अशा  सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या. 

पाटबंधारे विभागाने वसाहतीमध्ये रस्त्यांची कामे करण्यासाठी ना हरकत  द्यावी. आपण जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून रस्ते करून घेऊ, अशाही सूचना यावेळी राणी यांनी दिल्या. कुर्ली वसाहतीसाठी उपकेंद्र देता येते काय याची माहिती घेतो आणि  देण्यासाठी प्रयत्न करतो. कुर्ली वसाहत गावाची हद्द ठरवून द्या. काही बेसिक प्रश्न राहिले असल्यास मंत्रालय स्तरावर मी प्रयत्न करेन. मात्र एक महिन्याच्या आतमध्ये हे प्रश्न सुटले पाहिजेत, अशा सूचना राणे यांनी दिल्या.