कणकवली : महायुती सरकारने  इयत्ता पहिलीपासूनच त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये तिसरी भाषा ही हिंदी अनिवार्य, असा शासन निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला महाराष्ट्रातील मराठी माणसांनी विरोध केल्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली. मुख्यमंत्री दवेंद्र फडवणीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार संघाचा हिंदू, हिंदी, हिंदुस्थान हा अजेंडा पद्धतशीरपणे राबवत आहे. परिणामी मराठी धर्म, मराठी भाषा, मराठीकरणावर अघात होणार आहे. त्यामुळे सरकारच्या अजेंडयाविरोधात मराठी माणसाने संयुक्त महाराष्ट्र, गिरण्या वाचविण्यासाठी जसा लढा उभारला होता, तशाच लढा मराठी माणसाने उभारला पाहिजे, तसे न झाल्यास महाराष्ट्रातील मराठी धर्म, मराठी भाषा, मराठीकरण यावर संघाच्या अजेंड्याचा अघात होऊन महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक क्षेत्राला हिंदीची बाधा होईल. त्रिभाषा शिकण्याच्या नादात नवी पिढी हिंदी व मराठी सरमिसळ झालेली भाषा शिकेल, अशी भीती शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समन्वय समितीचे निमंत्रक डॉ. दीपक पवार यांनी व्यक्त केली. इंग्रजी फॅडमुळे मराठी शाळा व भाषेला नख लावण्याचा प्रयत्न सुरू असून ग्रामीण भागात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा राजकीय व धनदांडगी मंडळी सुरू करून मराठी शाळा बंद करण्याचा डाव आखला आहे, त्याचा हा डाव मराठी माणसांनी एकजुट होत हाणून पाडवा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

गोपुरी आश्रम येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत डॉ. पवार बोलत होते. यावेळी भाषाभ्यासक व भाषा सल्लागार समितीचे सदस्य डॉ. प्रकाश परब, गोपुरी आश्रमचे अध्यक्ष प्रा. राजेंद्र मुंबरकर उपस्थित होते. 

डॉ. पवार म्हणाले, महायुती सरकारने  इयत्ता पहिलीपासूनच त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये तिसरी भाषा ही हिंदी अनिवार्य, असा शासन निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला  सर्व प्रथम शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समन्वय समितीचे विरोध केला. त्यानंतर मराठी माणसांनी सरकारच्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला. त्यामुळे सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. त्रिभाषा संदर्भात डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात सरकारने समिती स्थापन केली आहे. मात्र, पहिलापासून त्रिभाषा सूत्र लागू करण्यास शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समन्वय समितीचा विरोध आहे. पाचवी पासून विद्यार्थ्यांना हिंदी शिकविण्यास आमचा विरोध नाही. हिंदू, हिंदी, हिंदुस्थान हा संघाचा अजेंडा असून हा अजेंडा भाजपच्या माध्यमातून देशातील प्रत्येक राज्यात राबवायचा आहे. त्रिभाषा सूत्राद्वारे हा अजेंडाचा राबविण्याचा पहिला प्रयोग महायुती सरकारच्या माध्यमातून महाराष्टÑात करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याला मराठी माणसांनी व मराठीप्रेमी राजकीय पक्षांनी विरोध केल्यानंतर मुख्यमंत्री दवेंद्र फडणवीस यांनी त्रिभाषा सूत्राचा निर्णय मागे घेतला, असे पवार यांनी सांगितले. 

महाराष्ट्रातील मराठी शाळा, मराठी भाषेचे अस्तित्व टिकून राहण्यासाठी शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समन्वय समितीच्या माध्यमातून आम्ही मंडळी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह््यात जाऊन मराठी शाळा व भाषा टिकण्यासाठी मराठी माणसांमध्ये जगजागृती करीत आहेत. त्रिभाषा सूत्राच्या विरोधात उभारल्या लढात मराठी माणसांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन आम्ही करत आहोत. या आवाहनाला मराठी माणसांची साथ मिळत आहे. नवोदय विद्यालय, सीबीएसई व अन्य विभागासाठी त्रिभाषा सूत्र केंद्र सरकार का लागू करत नाही, केवळ महाराष्टÑातच त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याचा नेमका हेतू काय, असे सवाल त्यांनी केले. महाराष्टÑाला सध्या धर्माच्या भुताने पछाडलेले आहे. मागील १० वर्षांत राज्याच धर्माचे राजकारण केले जात आहे. धर्मच्या राजकारणावर भाजप व संघ आपले मनसुबे यशस्वी करण्याचे प्रयत्न करीत आहे, त्यांचे हे मनसुबे वेळीच उधळून लावले नाही, तर महाराष्टÑात अराजकता माजेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा महानगरांसह शहर व ग्रामीण भागांत सुरू करण्याचे फॅड आहे. या शाळा सुरू करण्याचे काम राजकीय क्षेत्रात वावर असलेली मंडळी व धनदांडगे करीत आहेत. इंग्रजी शाळांचे प्रस्थ वाढत गेल्यास मराठी शाळा बंद पडतील. परिणामी भाषा आणि सांस्कृतिक क्षेत्राची मोठी हानी होईल. हा धोका ओळखून मराठी माणसांनी मराठी भाषा व शाळा टिकण्यासाठी व्यापक लढा उभारला पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. हिंदी भाषिक व गुजराती, मारवाडयांसाठी दवेंद्र फडणवीस हे एमएमआरच्या माध्यमातून तिसरी मुंबई निर्माण करण्याचे काम करीत आहेत. या मंडळींची मुंबई तयार झाली तर ही मंडळी महाराष्टÑावर राज्य करतील. महाराष्टÑातील खजिनांची वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी सरकारने शक्तीपीठ मार्गाचा घाट घातला असून या मार्ग महाराष्टÑातील खजिने समुद्रमार्गे जगभरात पाठविण्याचा हा डाव आहे. गोव्यातील जमिनी परप्रांतीयांना विकण्याचे प्रमाण वाढले आहे. कोकणातही जमिन देखील परप्रांतिय खरेदी करीत आहेत. कोकणातील जमिनी परप्रातीयांच्या मालकीच्या झाल्यास ही मंडळी कोकणावर राज्य करतील. त्यामुळे कोकण व गोवा प्रांतातील स्थानिकांनी आपल्या जमिनी परप्रांतियांना विकू नये, असे आवाहन त्यांनी केले. ग्लोबल वार्मिंगमुळे अतिवृष्टी होत असून यंदा कमी पाऊस पडणाºया मराठवाडयाला अतिवृष्टीची फटका बसला. त्यामुळे ग्लोबल वार्मिंगचा यापुढील काळात फटका बसू नये म्हणून सरकारने उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. मराठी भाषा व मराठी शाळांचे अस्तित्व टिकून राहण्यासाठी मराठी माणसांनी एकत्रित येऊन काम केले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. 

मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीत जायची घाई 

राज्याचे मुख्यमंत्री यांना दिल्लीत जायची घाई लागली आहे. दिल्लीच्या राजकारणात हिंदी भाषिकांचे वर्चस्व असल्याने आपण देखील हिंदी भाषेचा कळवळा, असल्याचे दवेंद्र फडणवीस हे दिल्लीश्वरांना दाखविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. राजकीय महात्वाकांक्षेपायी त्यांनी राज्यात त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याचा निर्णय घेतला, असा आरोप डॉ. दीपक पवार यांनी करतानाच पाशवी बहुतमांच्या जोरावर महायुती सरकार दिल्लीश्वरांना अपेक्षित असलेले निर्णय घेत आहेत, असा गौप्यस्फोट त्यांनी केला.