कणकवली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत सर्वत्र प्रशासनाच्या वतीने सेवा पंधरवडा साजरा केला जात आहे. यामध्ये 'शाळा तेथे दाखला' या नावाखाली शालेय विद्यार्थ्यांकडून जात प्रमाणपत्र, वय अधिवास प्रमाणपत्र याकरिता १३० ते १५० रुपये आकारले जात आहेत. परिणामी सर्वसामान्य पालकांना या रकमेचा नाहक आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. हा सेवा पंधरवडा आहे की नागरिकांना आर्थिक भुर्दंडाचा पंधरवडा आहे, असा सवाल माजी आमदार वैभव नाईक यांनी केला आहे.
नाईक यांनी म्हटले आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जवळपास ४२ हजार शालेय विद्यार्थी शिक्षण घेत असून प्रत्येक विद्यार्थ्याला २ किंवा ३ दाखल्यांचे पैसे भरावे लागणार आहेत. पालकांच्या खिशाला कात्री लावून उखळलेल्या या एवढ्या मोठ्या रकमेचे शासन काय करणार ? हे दाखल्यांच्या नावाखाली गोळा केलेले पैसे कोणाच्या खिश्यात जाणार ? असा सवालही नाईक यांनी केला आहे.
यापूर्वी शासनाच्या माध्यमातून अशा शिबिरांचे आयोजन करून शालेय विद्यार्थ्यांना विनामूल्य दाखले दिले जात होते, मग आता पैसे का आकारले जात आहेत? पहिलीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला या वयात वय अधिवास दाखल्याची काय आवश्यकता आहे? जर शिबिराच्या नावाखाली पैसे देऊन तेवढ्याच कालावधीत दाखले दिले जात असतील तर असे दाखले प्रत्येक पालक ज्या - ज्यावेळी आवश्यकता भासेल त्या - त्या वळी आपल्या वेळेनुसार आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून करू शकतात. मात्र, केवळ सेवा पंधरवड्याच्या नावाखाली याठिकाणी शासनाकडून आर्थिक भ्रष्टाचार केला जात असल्याची टिकाही नाईक यांनी केली आहे.
