सावंतवाडी : माहिती अधिकार कार्यकर्ते जयंत बरेगर यांनी सावंतवाडी वनविभागाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले असून, महत्त्वाचे शासकीय दस्तऐवज गहाळ झाल्याबद्दल त्यांनी थेट उपोषणाचा इशारा दिला आहे. माणगाव येथील वन विभागाच्या इमारतीच्या वीज जोडणीच्या सुरक्षा ठेवीशी संबंधित १९८१ सालातील कॅशबुक गहाळ झाल्याप्रकरणी त्यांनी ही भूमिका घेतली आहे.
श्री. बरेगर यांनी २५ एप्रिल २०२५ रोजी उपवनसंरक्षक, सावंतवाडी वन विभाग यांच्याकडे तक्रार अर्ज दाखल केला होता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, माणगाव येथील इमारतीसाठी २७ जुलै १९८१ रोजी विद्युत मंडळाकडे ₹१८,१८५/- इतकी सुरक्षा ठेव भरणा केली होती. या भरण्याची नोंद संबंधित कार्यालयाच्या कॅशबुकमध्ये असणे बंधनकारक आहे. बरेगर यांनी माहिती अधिकार कायद्याखाली वनक्षेत्रपाल, कुडाळ व सावंतवाडी यांच्याकडे सदर कॅशबुकची प्रत मागितली होती. मात्र, वनक्षेत्रपाल सावंतवाडी यांनी सदर कॅशबुक 'आढळ होत नाही' असे उत्तर दिले. गहाळ झालेले हे कॅशबुक 'कायमस्वरूपी जतन करण्याचे कागदपत्र' असल्याने ते जतन करणे हे संबंधित कर्मचाऱ्यांचे शासकीय कर्तव्य होते, असा बरेगर यांचा दावा आहे. सदर कागदपत्र गहाळ होणे हा महाराष्ट्र पब्लिक रेकॉर्ड अॅक्ट, २००५ चा भंग असून, यासाठी जबाबदारी निश्चित करून संबंधित कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी श्री. बरेगर यांनी केली होती. यासाठी त्यांनी कायद्याच्या कलम ४, ७(१)(२)(३), ८(१)(२) व ९ चा आधार घेतला होता. श्री. बरेगर यांनी कारवाई न झाल्यास १५ दिवसांत आपण स्वतः पोलिसांत तक्रार दाखल करू, असे कळविले होते. परंतु, तक्रार दाखल करून आज सुमारे आठ महिने झाले तरी वन विभागाने कॅशबुक उपलब्ध केले नाही, तसेच पोलिसात तक्रारही दिली नाही. यामुळे व्यथित होऊन, श्री. बरेगर यांनी अखेर ५ डिसेंबर २०२५ रोजी उपवनसंरक्षक, सावंतवाडी यांना नोटीस बजावली आहे. या नोटीसीद्वारे त्यांनी, दहा दिवसांत कॅशबुक उपलब्ध न केल्यास, अथवा पोलिसांत तक्रार न दिल्यास व त्याची प्रत अर्जदारास न पुरविल्यास, दिनांक १५ डिसेंबर २०२५ पासून कार्यालयासमोर मागणी पूर्ण होईपर्यंत उपोषण सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे. या उपोषणाच्या नोटीसची प्रत पोलीस निरीक्षक, सावंतवाडी पोलीस ठाणे यांना देखील देण्यात आली आहे. या गंभीर प्रकरणाकडे वन विभाग आता कसे लक्ष देते, याकडे लक्ष लागले आहे.
