सिंधुदुर्गनगरी : जिल्ह्याच्या जिल्हास्तरीय स्थानिक तक्रार समितीचा 3 वर्षाचा कार्यकाल संपुस्टात आल्याने नवीन समिती गठीत करण्यासाठी सामाजिक क्षेत्रात महिला केंद्रित विषयांचे अनुषंगाने कार्यरत असणाऱ्या पात्रतेच्या इच्छुक व्यक्तींनी 23 डिसेंबर 2024 रोजीपर्यंत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग (०२३६३- २२८८६९), मुख्य प्रशासकीय इमारत, तळमजला, जिल्हाधिकारी कार्यालय, ओरोस येथे शैक्षणिक कागदपत्रे, सविस्तर कार्य व महिला प्रश्न विषयक कामाचा अनुभव, मिळालेले पुरस्कार इ.चा उल्लेख करून आपले प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधिकारी (District Officer) तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने केले आहे.
केंद्र शासनाचा कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम,2013 लागू करण्यात आला असून त्याबाबतचे नियम दि.९.१२.२०१३ निर्गमित करण्यात आले आहेत. या अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याच्यादृष्टीने 10 पेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असणाऱ्या सर्व खाजगी, शासकीय, निमशासकीय, कार्यालच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती गठन करणे बंधनकारक असून 10 पेक्षा कमी कर्मचारी असणाऱ्या कार्यालयांतील महिला या जिल्हास्तरावर गठीत स्थानिक तक्रार समितीकडे आपली तक्रार मांडू शकतात.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हास्तरीय स्थानिक तक्रार समितीचा 3 वर्षाचा कार्यकाल संपुष्टात आल्याने नवीन समिती गठीत करण्यासाठी खाली नमूद पात्रतेच्या इच्छुक स्थानिक व्यक्तींकडून अर्ज/प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. अध्यक्ष (महिला)- सामाजिक कार्याचा 5 वर्षाचा अनुभव आणि महिलांच्या सोयीसाठी बांधील, दोन सदस्य - 1 महिला- सामाजिक कार्याचा अनुभव, महिलांच्या सोयीसाठी बांधील असलेल्या अशा अशासकीय संघटना / संघ किंवा लैंगिक छळाच्या प्रश्नांशी परिचित असलेली व्यक्ती, कायदा क्षेत्राचे ज्ञान अथवा पार्श्वभूमी, तसेच अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती किंवा इतर मागासवर्ग किंवा अल्पसंख्यांक समाजातील महिला.
1 पुरुष- सामाजिक कार्याचा अनुभव, महिलांच्या सोयीसाठी बांधील असलेल्या अशा अशासकीय संघटना, संघ किंवा लैंगिक छळाच्या प्रश्नांशी परिचित असलेली व्यक्ती, कायदा क्षेत्राचे ज्ञान अथवा पार्श्वभूमी.
