सिंधुदुर्गनगरी : महाराष्ट्र शासनाने १ ऑगस्ट २०१९ शासन निर्णयाने राज्यातील शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील सुशिक्षित युवक युवतींची वाढती संख्या व उद्योग व्यवसाय क्षेत्रात राज्यात विविध क्षेत्रात उपलब्ध होत असलेल्या स्वयंरोजगार व रोजगाराच्या संधी विचारात घेऊन उद्योजकतेला चालना देणारी "मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम" नावाने क्रेडिट लिंक सबसिडी योजना सुरू केली आहे. सदरची योजना आतापर्यंत राष्ट्रीयकृत बँकामार्फत राबवली जात होती सदर योजना राबवण्यामध्ये जिल्हा बँकांचा सामावेश होण्यासाठी केंद्रीय सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या प्रयत्नामुळे शासनाने दि. ११ नोव्हेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयाद्वारे सदरच्या योजनेमध्ये काही बदल करून राज्यातील सक्षम जिल्हा बँकामार्फत सदर योजना राबवण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्यातील युवक, युवतींना आत्मनिर्भर बनवण्याचे उद्दिष्ट असून योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील स्थानिक रहिवासी घेऊ शकतात. यामध्ये लाभार्थींचे वय १८ ते ४५ पर्यंत असणे आवश्यक असून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती महिला, अपंग,माजी सैनिक यांच्यासाठी वयाची अधिकतम मर्यादा पाच वर्ष शितल राहील. सीएमईजीपी पात्र उद्योग/ व्यवसाया करिता प्रकल्प किंमत कमाल मर्यादा ही सेवा उद्योग तसेच कृषी पूरक उद्योग /व्यवसायासाठी रुपये २०.००लाख व उत्पादन प्रकारच्या प्रकल्पासाठी प्रकल्प किंमत मर्यादा रु.५०.०० लाख आहे. या योजने अंतर्गत अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती, महिला,अपंग, माजी सैनिक, इतर मागास प्रवर्ग,विमुक्त व भटक्या जमाती, अल्पसंख्यांक तसेच उर्वरित प्रवर्ग यांच्यासाठी अनुक्रमे शहरी भागासाठी २५% /१५% तर ग्रामीण भागासाठी अनुक्रमे ३५%/ २५% शासनाकडून अनुदान मिळू शकेल.
ज्या सुशिक्षित बेरोजगारांना सदर योजनेमध्ये लाभ घेऊन उद्योग/व्यवसाय चालू करावयाचे आहेत त्यांनी जिल्हा बँकेच्या सिंधुदुर्ग नगरी येथील प्रधान कार्यालयाच्या "सिंधू उद्योग कक्षाशी" संपर्क साधावा असे आव्हान जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनिष दळवी यांनी केले आहे.
