कणकवली : इको सेन्सिटिव्ह झोन मधील परवानगी स्थगित केल्या होत्या. त्या ठिकाणीही अनाधिकृतपणे उत्खनन केले जात आहे. सिलिका मायनिंगचे आजही मोठ्या प्रमाणात अनाधिकृतपणे उत्खनन होत आहे .त्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. गोव्यातही २० टणी गाड्या वाळू घेऊन जात आहेत. कोल्हापूर व अन्य भागातही मोठ्या प्रमाणात अनाधिकृत वाळू आणि गौण खनिज वाहतूक होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.त्याकडे प्रशासन कुठलेही लक्ष देत नाही.लवकरच जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देवून आंदोलन करणार असल्याचा इशारा माझी आमदार परशुराम उपरकर यांनी दिला आहे. कणकवलीत आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत तेबोलत होते.
कणकवली तालुक्यातील कासार्डे, पियाळी ,वाघेरी,लोरे या भागातील सिलिका मायानिंग विरोधात सर्वात प्रथम मनसेने आवाज उठवला.त्यानंतर शिवसेना खासदार,तत्कालीन पालकमंत्री आणि स्थानिक आमदारांनी सिलीका मायनिंगची तक्रार केली होती.त्यानंतर कणकवली तहसीलदारांनी सर्व अनधिकृत मायनिग वर ३५ ते ४० कोटी दंडात्मक कारवाई केली,मात्र,त्यातील दंड अद्यापही वसुली केली नसल्याचा आरोप मनसे सरचिटणीस,माजी आ.परशुराम उपरकर यांनी केला.तसेच अनधिकृत वाहतूक रोखण्यासाठी तपासणी चेक नाक्यांवर महसूल पथके कार्यान्वित करावीत अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
वाघेरी येथील सिलिका मायनिंग व्यावसायिकाला ३० कोटींचा दंड झाला होता,त्याची तक्रार स्थानिक आमदारांनी केली होती. पियाळी येथील अनधिकृत उत्खनन आणि मायानिंग चा साठा केला त्यावर दंड करण्यात आला .तसेच कासार्डे परिसरातील अनाधिकृत उत्खनन केल्याप्रकरणी अनेकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती. ही कारवाई २६ मार्च २०२१ मध्ये तहसीलदार यांनी केलेला दंड अद्याप वसूल नाही. या दंडात्मक वसुली बाबत खासदार,आमदार आणि पालकमंत्री गप्प का बसले?असा सवालही परशुराम उपरकर यांनी उपस्थित केला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने शासकीय वाळूचे डेपो मधून ६०० रुपये ब्रासने सर्वसामान्य नागरिकांना वाळू देण्याचे धोरण जाहीर केले .या धोरणाची अंमलबजावणी जिल्ह्यात होताना दिसत नाही. अद्यापही प्रशासनाने वाळूचे डेपो केलेले नाहीत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना १५ हजार रुपये किमतीने अनाधिकृत वाळू घ्यावी लागत आहे.अनाधिकृत वाळू उत्खनन होते कसे? यासाठी प्रशासनाने सर्व तपासणी चेक नाके व उत्खनन होणाऱ्या परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावावेत आणि कारवाई करावी.जर प्रशासनाने ही कारवाई न केल्यास आम्ही सर्वत्र सीसीटीव्ही कॅमेरे लावून त्याचे पुरावे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देऊन कारवाईस भाग पाडू असा इशाराही परशुराम उपरकर यांनी दिला आहे.
