पणजी : कोल्हापूर – वैभववाडी कोकण रेल्वे प्रकल्प हा महाराष्ट्र, गोवा आणि कोकण भागाच्या प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. केंद्रीय रेल्वेमंत्री असताना मी या प्रकल्पासाठी रेल्वे अर्थसंकल्पात ₹ ५५० कोटींची तरतूद केली होती. त्यानंतर सविस्तर सर्वेक्षण करण्यात आले आणि आता हा प्रकल्प 'गती-शक्ती' योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे, यामुळे त्याचे राष्ट्रीय महत्त्व अधोरेखित होते असं मत माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांनी व्यक्त केलं.
या प्रकल्पामुळे कोल्हापूर आणि कोकण - गोवा दरम्यानचा दळणवळणाचा प्रवास अधिक सोपा, जलद आणि पर्यावरणपूरक होईल. तसेच पर्यटन, व्यापार, शेती, मच्छीमारी आणि स्थानिक उद्योगांना मोठी चालना मिळेल. हा प्रकल्प म्हणजे प्रगतीकडे जाणारा रेल्वे मार्ग असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
तसेच, गेली चार दशके कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे सत्र न्यायपीठ स्थापन व्हावे, ही मागणी कोल्हापूर, सातारा, सांगली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील जनतेकडून सातत्याने होत आहे. न्यायासाठी मुंबईपर्यंतचा प्रवास सामान्य नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरतो. स्थानिक न्यायसंस्था ही न्यायाच्या समान संधीचा मूलाधार आहे गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या दोन्ही ऐतिहासिक आणि लोकहिताच्या मागण्यांना पाठिंबा द्यावा आणि केंद्र सरकारकडे यांची शिफारस करावी अशी मागणी माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांनी डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे केलीय.
