दोडामार्ग : हत्ती पकड मोहीम राबविल्यानंतर पकडलेल्या हत्तीला कर्नाटक सरकार घेण्यास तयार नाही. सर्व प्रकारचे उपाय करून थकलो, आता याबाबत वनमंत्री यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करून मंत्री जो काय निर्णय घेतील त्यावर हत्ती पकड मोहिमेची दिशा ठरणार असल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र मुख्य वनसंरक्षकांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत चर्चा निष्फळ ठरली असून आता वनमंत्री व पालकमंत्र्यांच्या निर्णयावर हत्ती पकड मोहीम ठरणार आहे.
मुख्य आंदोलनकर्ते प्रवीण गवस व शेतकरी, ग्रामस्थ यांच्या म्हणण्यानुसार हत्ती पकड मोहिमेबाबत मुख्य वनसंरक्षक यांनी शेतकऱ्यांसोबत बैठक घेऊन सविस्तर माहिती देण्यात यावी, असा हट्ट लावून धरला होता. त्यानुसार गुरुवारी दोडामार्ग वनविभाग कार्यालयात मुख्य वनसंरक्षक रामानुजन यांच्या उपस्थितीत बैठक संपन्न झाली. यावेळी उपवनसंरक्षक एस नवकिशोर रेड्डी, सहाय्यक वनसंरक्षक सुनील लाड, वैभव बोराटे, प्रभारी वनक्षेत्रपाल सुहास पाटील, प्रवीण गवस, राजन म्हापसेकर, दीपक गवस, बाबुराव धुरी, गणेशप्रसाद गवस, सत्यवान गवस, संजय सावंत, पंकज गवस, संजना धुमास्कर, सूर्यकांत गवस, पराशर सावंत, दत्ताराम देसाई, उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरुवातीलाच मुख्य आंदोलन करते प्रवीण गवस यांनी हत्ती पकड मोहिमेबाबत गेल्या दोन महिन्यात आपण कोणती कार्यवाही केली. त्याचा लेखा जोखा शेतकऱ्यांसमोर ठेवण्याची सूचना केली. त्यानुसार मुख्य वनसंरक्षक रामानुजन यांनी हत्ती पकड मोहिमेबाबत आतापर्यंत आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने कार्यवाही केलेली आहे. महाराष्ट्र वनविभागाकडे हत्ती पकड मोहिमेसाठी भावी असलेली यंत्रणा उपलब्ध नाही. रानटी हत्तींना पकडण्यासाठी लागणारे शिकाऊ हत्ती, माऊथ, तसेच प्रशिक्षित टीम नसल्याने आम्ही कर्नाटक राज्यावर अवलंबून आहोत. कर्नाटक राज्यातील वनविभागाचे प्रशासन आम्हाला याबाबतीत सहकार्य करतील अशी आशा होती. परंतु, कर्नाटक वन विभागाने पूर्णतः सहकार्य करण्यास नकार दिला आहे. हत्ती पकडल्यानंतर त्या हत्तीला सुरक्षित जागेत ठेवण्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये तशी जागा उपलब्ध नाही. याबाबत कर्नाटक वनविभागाशी चर्चा केली असता. येथील पकडलेला हत्ती कर्नाटक मध्ये ठेवण्यास त्यांनी स्पष्ट नकार दिला आहे. तसेच हत्ती पकड मोहिमेसाठी लागणारी प्रशिक्षित यंत्रणा पूर्णवेळ देण्यास सकारात्मकता दर्शवीली नाही. आपण याबाबतीत कर्नाटक वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केली. परंतु, महाराष्ट्रात पकडलेल्या हत्तीला आपल्याकडे ठेवून घेण्यास स्पष्टपणे नकार दिल्याने ही हत्ती पकड मोहीम राबविण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे. असे मुख्य वनसंरक्षक रामानुजन यांनी बैठकीत स्पष्टपणे सांगितले.
यावेळी ग्रामस्थांचा पारा अधिकच वाढला. गेले दोन महिने झाले. तरी आपल्याकडून हत्ती पकड मोहिमेसाठी कोणताच ठोस निर्णय झालेला नाही. पकड मोहिमेची संपूर्ण कार्यवाही करण्यासाठी आजपर्यंत आपण ७२ दिवसांचा अवधी घेतला. पकड मोहिमेची देण्यात आलेली अंतिम मुदत अवघ्या पंधरा दिवसावर आहे. परंतु, आपल्याकडून अद्याप काहीच कार्यवाही झालेली नाही. आणि, आता शेवटच्या वेळी आपण सांगत की, कर्नाटक वनविभाग सहकार्य करीत नाही म्हणून. मग यापूर्वी आपण कर्नाटक वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली नव्हती का ? या अगोदर हा प्रश्न उभा राहिला नव्हता का ? आता आपण वनमंत्री यांच्याकडे बोट दाखवता. या अगोदर जर ही बाब आमच्या निदर्शनास आणून दिली असती तर आम्हीं मंत्री महोदयांना विनंती केली असती. परंतु, या हत्ती पकड मोहिमेबाबत तुम्हां अधिकाऱ्यांचीच मानसिकता नाही. असा थेट आरोप शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांवर केला. महिन्याला कोटी रुपयाची शेतीची नुकसान भरपाई दिली जाते. आजपर्यंत उपाययोजना कोट्यवधींचा निधी खर्ची घातला जातो. एवढ्या करण्यात आलेल्या खर्चाचा निम्या खर्चात हत्तीपकड मोहीम झाली असती. मात्र, वनविभाग या बाबत सकारात्मक नाही. आम्हाला रिझल्ट पाहिजे, फक्त कागदी घोडे नाचऊ नको, ग्रामस्थांचा उद्रेक व्हायला देऊ नको अशी आक्रमक भूमिका घेत पकड मोहीम होणार की नाही असा सवाल आंदोलन करते व शेतकऱ्यांनी केला. मात्र, यावेळी अधिकाऱ्यांनी नम्रतेची भूमिका घेत हा विषय आता मंत्री यांच्या हातात आहे असे उत्तर देत शेतकऱ्यांच्या भावनांची कदर केली.
आम्ही प्रशिक्षित करू
बैठकी दरम्यान मुख्य वनसंरक्षकांचं म्हणणे आहे की, पकडलेला हत्ती आमच्याकडे ठेवण्यास मनाई आहे. असे जरी कर्नाटक वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले असले तरी, पकड मोहिमेसाठी मनुष्य बळ देऊन जास्तीतजास्त पंधरा दिवस मदत करू, त्यापेक्षा जास्त दिवस नाही. ट्रेनिंग देते समयी त्या हत्तीला कोणतीही इजा झाली तर त्याचे दुष्परिणाम आम्हांला भोगावे लागतील. पकडण्यात येणाऱ्या हत्तीची तुम्हीं व्यवस्था करा. त्यासाठी तुमच्या माणसांना आम्ही प्रशिक्षित करतो.
शेतकऱ्यात शाब्दिक बाचाबाची
बैठकीत ज्यावेळी हत्ती प्रतिबंध उपाययोजनांचा विषय आला. त्यावेळी आंदोलकर्ते व काही शेतकऱ्यांत हमारातुमरी झाली. काहींनी उपाययोजना झाली पाहिजे असा विषय लाऊन धरला तर, त्याला काही स्थानिकांनी विरोध करत उपाय योजना नको सहाही हत्तींची पकड मोहीम राबविली पाहिजे असे सांगता परस्परात शाब्दिक बाचाबाची झाली. यावेळी उपस्तित राजकीय पुढऱ्यांनी या हमारातूमरीवर पडदा टाकला. मात्र हंत्ती पकड मोहीम आणि उपाययोजना या संदर्भात दोन गट असल्याचे निदर्शनास आले.
वनमंत्री यांच्यासमवेत बैठक घेण्यास पालकमंत्र्यांशी चर्चा करणार : दीपक गवस
दरम्यान, भाजपचे दोडामार्ग तालुका प्रमुख दीपक गवस म्हणाले की हत्ती पकड मोहीम राबविण्यासाठी वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या सोबत बैठक घेण्यासाठी आपण पालकमंत्री नितेश राणे यांना सांगून बैठक घेण्यात संदर्भात नियोजन करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सर्व पक्ष एकत्र येऊन प्रश्न सोडवणार : बाबूराव धुरी
दरम्यान उबाठा जिल्हा प्रमुख बाबूराव धुरी म्हणाले की दिवसेंदिवस हती प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. त्यामुळे इथले शेतकरी देशोधडीला पोचले आहेत त्यामुळे हंत्ती प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्व पक्ष एकत्र येऊन मार्गी लावू असे स्पष्ट केले.
वनमंत्र्यांवर विश्वास आहे : प्रवीण गवस
बैठक निष्पन्न झाल्यानंतर आंदोलनकर्ते प्रवीण गवस म्हणाले की हत्ती पकड मोहीम राबविण्यासाठी कर्नाटक सरकार सकारात्मक नाही. पकडलेले हत्ती कर्नाटक सरकार आपल्या कडे ठेवण्यासविरोध करत आहे. या संदर्भात आपले वनमंत्री यांच्या दालनात पालकमंत्री व आमदार यांची बैठक होणार असून या बैठकीत कर्नाटक सरकारशी चर्चा करून हत्ती पकड मोहीम राबविण्यास निर्णय घेतला जाणार आहे. आणि आम्हाला वनमंत्री नाईक यामच्यावर विश्वास आहे.
