कणकवली -: राज्य सरकारने शासनाकडील 75000रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे.या भरतीमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 80%उमेदवारांना नोकरीची संधी मिळविण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व बेरोजगार संघटनानी एकत्र येऊन राज्य सरकारकडे मागणी लावून धरली पाहिजे असे आवाहन सिंधुदुर्ग जिल्हा गाबीत समाजाचे जिल्हा संघटक चंद्रशेखर उपरकर यांनी केले आहे.

याशिवाय केंद्र सरकारकडूनही येत्या दीड वर्षात 10लाख नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नोकऱ्यांपासून वंचित असलेल्या मच्छिमार समाजाबरोबरच इतर समाजातील हजारो बेरोजगार तरुण तरुणी योग्य शिक्षण घेऊन सुद्धा सरकारी निमसरकारी नोकऱ्यांपासुन वंचित राहिले आहेत.याला आरक्षण, शिक्षण आणि नोकर भरतीसाठी नेमलेल्या एजन्सीज बरोबरच इतर अनेक कारणे आहेत. परंतु आता होणारी भरती हि गट- ब (अराजपत्रित ),गट -क व गट -ड वर्गातील असल्यामुळे राज्य सरकारने भरती करताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 80%उमेदवारांना नोकरीची संधी देणें आवश्यक आहे.

या पदभरतीसाठी परीक्षा टीसीएस,आयबिपीएस मार्फत नामनिर्देशनाद्वारे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याचा तपशिल बेरोजगाराना समजण्यासाठी वृतपत्रातून जाहीर करणे आवश्यक आहे. तरच ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना निवड प्रक्रिया कशी होणार हे समजू शकेल. भूतपूर्व महाराष्ट्र दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील सरळ सेवेच्या रिक्त पदावर ऑनलाईन पद्धतीने वरील कंपन्यांची नामनिर्देशनांसह निवड झाल्यानंतर परीक्षांची विहित कार्यपद्धती व इतर अटी शर्ती सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा) यांच्या मार्फत निश्चित करण्याचा निर्णय झालेला असला तरी अशी रिक्त पदे कोणकोणत्या खात्यातील व प्रत्येक जिल्ह्यात किती आहेत आणि त्यापैकी किती पदे भरली जाणार आहेत हे सुद्धा संवर्गनिहाय जाहीर होणे आवश्यक आहे.

गेली कांही वर्षें सरकारी नोकर भरतीमध्ये कांहीना कांही कारणानी जिल्ह्यातील स्थानिक उमेदवारांना डावलले जात असल्यामुळे सरकारने जिल्ह्यातील 80%उमेदवारांना संधी देण्याची अट निवडकर्त्याना घातली पाहिजे. कारण सिंधुदुर्ग जिल्हयामध्ये गट ब, क व ड वर्गात काम करण्यासाठी हजारो उमेदवार तयार आहेत व त्यासाठी आवश्यकती शैक्षणिक अहर्ता त्यांचेकडे आहे.

मच्छिमार समाजातील शेकडो तरुण गेली अनेक वर्षें नोकरीसाठी वंचित राहिले असल्यामुळे सरकारने त्यांना प्राधान्य देणें आवश्यक आहे. म्हणून जिल्ह्यातील सर्वं बेरोजगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन जिल्ह्यातील नोकरभरतीचा, रिक्त पदांचा आणि उपलब्ध उमेदवारांचा आढावा घेऊन स्थानिक उमेदवारांना 80%प्राधान्य मिळविण्यासाठी एकत्र येऊन आपल्या मागण्या सरकारपुढे लावून धरल्या पाहिजेत. अन्यथा फक्त निराश होऊन चालणार नाही.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तरुणांना सरकारी निमसरकारी नोकऱ्या मिळत नसल्याने शेकडो तरुण तरुणीचे विवाह होत नसल्याची गंभीर सामाजिक समस्या या जिल्ह्यात उभी राहिली असल्यामुळे जिल्ह्यातील सामाजिक व पक्षीय संघटनानी सुद्धा नोकर भरतीमध्ये 80% उमेदवार जिल्ह्यातील निवडावेत यासाठी प्रयत्न करावा. असे आवाहन श्री. चंद्रशेखर उपरकर यांनी गाबीत समाज संघटनेमार्फत केले आहे.

नव्या राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यातील पूर्वी असलेली सेवा योजन कार्यालये पूर्ववत सुरु करावी. त्यामध्ये बेरोजगारांची नोंदणी व्हावी. तरच बेकारांची खरी संख्या शासनाला मिळू शकेल.