कणकवली : पालकमंत्र्यांनी मोठा गाजावाजा करत होळीच्या कालावधीत सुरू केलेली रोरो बोट सेवा गुढीपाडव्याच्या दिवशी बंद झाली. कारण या बोटीचे तिकीट सर्वसामान्य प्रवाशांना परवडणारे नाही. त्यातच या बोटीमधील खाद्यपदार्थ महाग असल्याने प्रवाशांना मोठा आर्थिक धुर्दंड पडत होता. परिणामी ही बोटसेवा बंद झाली. पालकमंत्री प्रकल्प सुरू करतात मग तेच प्रकल्प बंदही होतात, अशी टीका माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी केली. तर डिझेल दरवाढीमुळे पारंपारिक मच्छीमारांवर मच्छीमारी बंद करण्याची वेळ आली असून त्यांना जिल्हा नियोजन मधून मदत मिळावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. 

येथील संपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना श्री. उपरकर म्हणाले, पालकमंत्री नितेश राणे यांनी होळीच्या कालावधीत रोरो बोट सेवा सुरू केली, ही सेवा 19 रोजी गुढीपाडव्याच्या दिवशी बंद झाली. या बोटीचे तिकीट सर्वसामान्यांना परवडणारे नाही. सदरची बोर्ड विजयदुर्ग येथे पोहोचल्यानंतर प्रवाशांच्या पुढील प्रवासाची व्यवस्था पालकमंत्र्यांनी केली नव्हती. ही बोट मुंबईत भाऊच्या धक्क्यावरून सुटायची. प्रवाशांना दीड तास आधी तेथे जावे लागत होते. तेथे शौचालय किंवा विश्रांती घेण्यासाठी बसण्याची व्यवस्था देखील नाही. या बोटीमध्ये सेक्युरिटी गार्ड होते. मात्र हे सेक्युरिटी गार्ड प्रवाशांनी येताना जेवण आणले आहे, का याची तपासणी करत होते. वास्तविक बोटीमध्ये पोहे 150 रुपये, पाणी बॉटल 90 रुपये असून या किंमती प्रवाशांना परवडणाऱ्या नाहीत. याच कारणास्तव पाडव्याच्या दिवशी केवळ एकच प्रवासी बोटीतून प्रवास करत होता. मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेली बोट अखेर सध्या रद्द झाली आहे. या बोटीमधून आंब्याची निर्यात होईल, बोटीमुळे पर्यटक जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने येतील असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले होते. वास्तविक बोटीचे तिकीट 800 ते 1000 रुपये असले असते तर प्रवासी पर्यटकांनी नक्कीच याचा लाभ घेतला असता. मात्र या बोटीतून एकाही दिवशी  50 पेक्षा अधिक प्रवासी आतापर्यंत जाऊ शकले नाहीत, असेही उपरकर म्हणाले.

डिझेल दरवाढीमुळे मच्छीमारांना 90 रुपयांचे डिझेल 144 रुपयांना घ्यावे लागत आहे. परिणामी मच्छीमारांना 51 रुपयांचा भुर्दंड पडत आहे. त्यातील 25 रुपयांचा डिझेल परतावा त्यांना मिळू शकतो, तरीही 26 रुपये अतिरिक्त भरावे लागत आहेत. हा भुर्दंड पारंपारिक मच्छीमारांना परवडणारा नाही. परिणामी एलईडी मासेमारी फोफावली असून पारंपारिक मच्छीमारी बंद होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे येणाऱ्या पर्यटन हंगामात पर्यटकांसह स्थानिक नागरिकांना खायला मासे मिळतील की नाही, ही शंका आहे. म्हणूनच हा 26 रुपयांचा फरक जिल्हा नियोजनच्या माध्यमातून देण्यात यावा, असेही उपरकर म्हणाले.