सिंधुदुर्गनगरी : सातबाऱ्यावर पोटखराब क्षेत्र नोंद असल्याने जिल्ह्यात आंबा, काजू, कोकमासह विविध फळपिके घेणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री फळपीक विमा योजनेचा लाभ मिळत नाही. शेतकरी विमा भरू इच्छित असतानाही तांत्रिक अडथळ्यांमुळे प्रस्ताव स्वीकृत न होत असल्याने मोठ्या प्रमाणावर नाराजी निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पोटखराब क्षेत्राची अट शिथिल करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना फळपीक विमा मिळावा, अशी प्रमुख मागणी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी संघटना, सिंधुदुर्गतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.
२०२६-२७ वर्षासाठी पिकविमा नोंदणी सुलभ करताना पोटखराब क्षेत्रावरील बंधन शिथिल करावे. आंबा, काजू व कोकम पिकाची मोठ्या प्रमाणात लागवड असणाऱ्या जिल्ह्यात ही अट अडचणीची ठरत असल्याने हजारो शेतकरी विम्यापासून वंचित राहतात. तसेच २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या वर्षांच्या मृग व आंबिया बहाराकरिता प्रधानमंत्री फळपीक विमा योजनेत, सातबाऱ्यावर इतर खातेदारांची संमतीपत्रे जोडली असल्यास ती प्रस्ताव ग्राह्य धरावीत; अशा प्रस्तावांना सरसकट नकार देऊ नये, अशीही संघटनेची मागणी आहे.
नैसर्गिक आपत्ती, हवामानातील अनिश्चितता आणि रोगराईच्या वाढत्या धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर फळबाग शेतकऱ्यांसाठी विमा संरक्षण अत्यावश्यक असल्याने शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली आहे. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष शामसुंदर राय, रामचंद्र गोसावी, संदीप नाईक, श्रीकांत राऊळ, लाडू परब, प्रणव नाडकर्णी आदी शेतकरी उपस्थित होते.
