वैभववाडी : कुसूर ग्रामपंचायतसंबधी एका प्रकरणाची माहीती अर्जदाराला वेळेत न दिल्यामुळे राज्य माहिती आयुक्त कोकण खंडपीठाने वैभववाडी पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी लक्ष्मण हांडे यांना २५ हजार रूपयांचा दंड आकारला आहे. या कारवाईचे आदेश त्यांनी पारीत केले आहेत. माहिती अधिकार अधिनियमाखाली झालेली मोठी कारवाई मानली जात आहे. या कारवाईने अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत.
कुसुर येथील राजेंद्र विश्राम पाटील यांनी जानेवारी २०२१ मध्ये कुसुर ग्रामपंचायतीचे तत्कालीन सरपंच आणि ग्रामसेवक यांचेवर कारवाई करणेबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनंतर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या कारवाईबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश गटविकास अधिकारी वैभववाडी यांना दिले होते. त्या आदेशाच्या प्रतीची मागणी श्री.पाटील यांनी जुन २०२२ मध्ये वैभववाडी पंचायत समितीचे जनमाहिती अधिकाऱ्याकडे केली होती. ही माहिती श्री.पाटील यांना देण्यात आलेली नव्हती. यासंदर्भात त्यांनी राज्य माहीती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग कोकण खंडपीठाकडे अपील केले होते. या प्रकरणाच्या तीन सुनावण्या झाल्या. सुनावणी दरम्यान राज्य माहिती आयुक्तांनी पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकाऱ्यांनी २ दिवसांत जनमाहीती अधिकारी तथा कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी पंचायत समिती वैभववाडी यांना द्यावी त्यांनी श्री.पाटील यांना १५ दिवसांत विनामुल्य माहीती द्यावी असे आदेश दिले होते. मात्र विस्तार अधिकाऱ्यांनी ही माहीती जनमाहीती अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून दिली नाही. त्यामुळे माहिती पुरविण्यास विलंब झाला असा ठपका राज्य आयुक्तांनी ठेवीत माहितीचा अधिकार अधिनियमतर्गंत विलंबाच्या प्रत्येक दिवसांकरीता २५० किवा २५ हजार रूपये इतक्या शास्तीची कारवाई का करू नये याचा खुलासा मागितला होता.
यासंदर्भात विस्तार अधिकाऱ्यांनी तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतीची पाहणी करणे, भेटी देऊन तपासणी करणे यासह विविध कामांमुळे माहिती देण्यास विलंब झाला असा खुलासा केला होता. मात्र त्यांचा हा खुलासा राज्य आयुक्तांनी अमान्य केला. तीस दिवसांत माहिती देणे बंधनकारक होते. कार्य बाहुल्यामुळे एक दोन आठवड्याचा विलंब झाला असता तर तो क्षमापित करण्यासारखा होता. मात्र दोन वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लागला आहे. त्याचा खुलासा अमान्य करीत त्यांच्यावर २५ हजार रूपये दंड आकारला आहे. ही रक्कम विस्तार अधिकाऱ्यांच्या वेतानातून पाच टप्प्यात वसुल करावी असे आदेश दिले आहेत. याशिवाय श्री.पाटील यांना निशुल्क माहीती आठ दिवसांत देण्यात यावी असा आदेश देखील करण्यात आला आहे.
माहिती अधिकार अधिनियमानुसार झालेली ही मोठी कारवाई मानली जात आहे. या कारवाईबाबत श्री हांडे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, कुसूर प्रकरणी सुनावणी झाली. तत्पुर्वी मी माझा खुलासा सादर केला होता. दंडाच्या कारवाईबाबतचा कोणताही निर्णय अद्याप माझ्यापर्यंत आला नाही. तो आल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल.
