दोडामार्ग : वनसंज्ञा म्हणून नोंद झालेल्या जमिनींचा फेरविचार करून योग्य त्या जमिनी वनसंज्ञेतून वगळाव्यात, असा नोव्हेंबर महिन्यात सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर कसई - दोडामार्ग शहरातील वनसंज्ञा क्षेत्रांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शहराच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी तब्बल ३४.६४ टक्के जमीन वनसंज्ञेत असल्याने विकासाला अडथळा निर्माण होत असून या जमिनींचा फेरविचार करण्यासाठी नगरपंचायत स्तरावर प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
येथील कसई दोडामार्ग नगरपंचायत कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत चव्हाण बोलत होते. यावेळी नगरसेवक नितीन मणेरीकर उपस्थित होते. नगराध्यक्ष चव्हाण पुढे म्हणाले की, नगररचना अर्थात शहर विकास आराखडा प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर शहरातील अनेक भूखंड हे आधीच शासनाकडून वनसंज्ञा क्षेत्रात दाखवले असल्याचे नगरपंचायतीच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर जमीनधारकांनाही आपल्या जमिनींवर वनसंज्ञा लागू असल्याचे त्याचवेळी कळले. प्रत्यक्षात काही जमिनी या दाट वस्तीच्या शहराच्या मध्यवर्ती भागात असूनही त्यांच्यावर वनसंज्ञा असल्याने बांधकाम, नियोजन आणि नागरी विकासावर मर्यादा येत आहेत त्यामुळे अनेकांचे मोठे नुकसान देखील होत असल्याचे श्री. चव्हाण म्हणाले.
ज्या जमीनधारकांच्या जमिनींवर वनसंज्ञा लागू आहे त्यांनी तातडीने माझ्याशी किंवा कसई-दोडामार्ग नगरपंचायत कार्यालयाशी संपर्क साधावा. आवश्यक ती कागदपत्रे, मार्गदर्शन आणि नगरपंचायतीच्या पॅनलवर असलेल्या वकिलांचा सल्ला उपलब्ध करून दिला जाईल. या प्रक्रियेत मी स्वतः लक्ष घालणार आहे असेही नगराध्यक्ष चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
