दोडामार्ग | लवू परब : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी अर्थात पीएम किसान योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना येणारे पैसे बंद झाल्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना महसूल विभाग व कृषी विभाग यांच्या पायऱ्या झरवाव्या लागत आहेत. मात्र पी एम किसान योजनेबाबत हे दोन्ही विभाग एकमेकांवर चालढकल करत असल्याने पी एम किसान लाभार्थी शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

भारत सरकारने पी एम किसान सन्माननिधी म्हणजेच पीएम किसान योजना सुरू केली आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये   प्रमाणे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा होतात. मात्र गेल्या वर्ष भरापासून जिल्हा प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे बऱ्याचशा लाभार्थी शेतकऱ्यांना पैसे मिळणे बंद झाले आहे. या योजनेचे पैसे बंद झाल्याने लाभार्थी शेतकरी तालुका महसूल विभाग व कृषी विभाग यांच्या पायऱ्या झरवत आहेत. महसूल विभाग सांगते की पी एम किसान चे काम कृषी विभागाला देण्यात आले आहे. त्यामुळे तुम्ही कृषी विभागाला जाऊन चौकशी करा. तर कृषी विभाग ऑफिसला  गेल्यावर कृषी विभाग सांगते की पीएम किसान चे काम महसूल विभागाकडे देण्यात आले आहे. महसूल व कृषी विभाग यांच्या चाल ढकलीमुळे शेतकऱ्यांनी नेमके जावे कोणाकडे? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या पी एम किसान योजनेबाबत जिल्हा प्रशासन विभाग याची गांभीर्याने दखल घेईल काय? असेही विचारले जात आहे.

लँड सीडींग नो

लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या पी एम किसान खात्यामध्ये लँड सीडींग नो असा एक ऑप्शन दिसतो ज्यादा तर लँड शेडिंग नो या विषयामुळे जिल्ह्यातील बऱ्याचशा लाभार्थी शेतकऱ्यांना पैसे मिळणे बंद झाले आहे. लँड सीडींग हा एक जमीन 7/12 ऱ्याचा भाग आहे, संबंधित लाभार्थी शेतकऱ्याचा सातबारा आहे की नाही असल्यास त्या सातबारा मध्ये लाभार्थी शेतकऱ्याचे नाव आहे की नाही असल्यास लँड  सीडिंग नो आहे त्या ठिकाणी एस करावे त्यानंतर लाभार्थी शेतकऱ्याला पी एम किसान चा लाभ मिळू शकतो.

757 लाभार्थी योजनेपासुन वंचित

दोडामार्ग तालुक्यातील पीएम किसान योजनेचे एकूण 8375 लाभार्थी आहेत त्यातील 7618 शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे तर 757 शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. कारण या 757 शेतकऱ्यांचे कागदपत्र म्हणजेच लॅन्ड सिडींग नो असा स्टेस्टस येत असल्याने त्या लाभर्थ्याला त्या योजनेचा लाभ मिळत नाही असे दोडामार्ग कृषी पर्यवेक्षक अमोल कडगावकर यांनी सांगितले.

पीएम किसान योजनेचा नेमका काय विषय हे जाणून घेण्यासाठी कोकण सातच्या टीमने दोडामार कृषी विभागाला भेट दिली. त्यावेळी स्पष्टपणे उघड झाले की पी एम किसान योजनेचा लाभ हा सर्व शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी तालुकास्तरावरील महसूल विभाग व कृषी विभाग यांच्याकडे देण्यात आला आहे. लाभार्थी शेतकऱ्याचे पैसे  बंद का झाले हे दोन्ही विभागाने तपासून पहावे इ केवायसी बँक आधार लिंक हे नसल्यास त्या संबंधित शेतकऱ्याला करून घेण्यास सांगावे व लँड सीडींग नो असल्यास लाभार्थी शेतकऱ्याचा सातबारा आहे की नाही सातबारा शेतकऱ्याचे नाव आहे की नाही हे तपासून पीएम किसान च्या पोर्टलवर ( साईडवर  ) नोंद करावे या प्रकारचा शासनाचा जीआर देखील आहे त्या जीआर मध्ये कोणत्या विभागाचे काय काम आहे भारती शेतकरी योजनेपासून वंचित राहता नये यासाठी काय करावे हे या दोन्ही विभागाला नेमून देण्यात आले आहे असा जीआर मध्ये उल्लेख देखील करण्यात आला आहे. असे दोडामार्ग कृषी पर्यवेक्षक अमोल कडगावकर यांनी सांगितले. 

 त्यावेळी महसूल विभागाला भेट दिली असता 7/12  त्रुटी असलेल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांचे कागदपत्र व अर्ज आम्ही घेऊन ओरस जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविले होते मात्र त्या ठिकाणी त्या अर्जांवर  कोणतीही कार्यवाही न करता ते पुन्हा दोडामार्ग    तहसील कार्यालयाला पाठविण्यात आले असल्याचे दोडामार्ग महसूल विभागाकडून सांगण्यात आले.

पीएम किसान योजना महसूल विभागाकडेच द्यावी : गणेश प्रसाद गवस

पी एम किसान योजना ही शासनाने एकाच महसूल विभागाकडे स्वतंत्र कक्षाची नेमणूक करावी, जेणेकरून दोन्ही विभागांची चालढकल थांबेल व शेतकऱ्यांना सोईस्कर होईल या संदर्भात मि शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या कडे पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.