कुडाळ : बिहार प्रमाणे राज्यातील इतर मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी अशी मागणी सिंधुदुर्ग राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष सच्चिदानंद कनयाळकर यांनी प्रभारी जिल्हाधिकारी रवी पाटील यांना निवेदन दिले आहे, यावेळी, अल्पसंख्यांक सेल जिल्हा कार्याध्यक्ष नजीर शेख, जिल्हा युवती अध्यक्ष सावली पाटकर, ओबीसी सेल जिल्हा सरचिटणीस विकास कनयाळकर, सोशल मीडिया कोकण विभागीय अध्यक्ष प्रा. सचिन पाटकर, ओबीसी सेल जिल्हा उपाध्यक्ष अरुण मालनकर आदी उपस्थित होते.

प्रभारी जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, नुकतीच बिहार मध्ये स्वतंत्रपणे जातनिहाय जनगणना पार पडली आहे. तामिळनाडू, छत्तीसगड आणि इतर अनेक राज्यांनी सुद्धा ओबीसी जनगणना केल्या असून त्यांच्या राज्याच्या विकासासाठी त्यांचा उपयोग झालेला आहे. महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्याबाबतची गेल्या कित्येक वर्षापासूनची मागणी प्रलंबित आहे. जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे. मात्र इतर मागासवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्यासाठी केंद्र सरकारने असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने बिहार सरकारप्रमाणे ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी.

देशातील अनुसुचित जाती व जमातींची जातवार जनगणना करून दीडशे वर्षे होत आलेली आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसुचित जाती व जमाती यांची जातनिहाय तर इतर सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्विकारले. यातून इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) वंचित राहिले. सन १९९४ साली केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला तिसऱ्यांदा पटवून दिले. सन २०१० च्या ५ मे ला संसदेत राष्ट्रवादीचे नाशिकचे तत्कालीन संसद सदस्य समौर भुजबळ, स्व. गोपीनाथराव मुंडे यांचेसह १०० खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला. त्यासाठी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय प्रयत्न केले गेले होते. त्यातुन २०११ ते २०१४ मध्ये केंद्राने सामाजिक व आर्थिक जातगणना (SECC 2011) केली. मात्र त्याची आकडेवारी राज्यांना दिली गेलेली नाही.

देशात सन २०२१ सालच्या नियमित जनगनणेचे काम अद्याप व्हायचे आहे. त्यात ही जातनिहाय गणना करावी अशी आमची सातत्याने मागणी आहे. तरी, बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्र शासनाने इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांची जातीनिहाय जनगणना करावी, अशी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी ओबीसी सेल प्रदेशाध्यक्ष राज राजापुरकर  आणि तसेच तमाम ओबीसी संघटनांची मागणी आहे. या मागणीचा गांभिर्याने विचार करत जातीनिहाय जनगणना करण्यासाठी राज्य शासनाकडे शिफारस करावी असे या निवेदनात म्हटले आहे.