सावंतवाडी : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत चौकुळ जमीन प्रश्नी झालेल्या बैठकीत ग्रामस्थांच्या मागणीला यश आले आहे. त्यांच्या मागणीप्रमाणे सातबारा वरील महाराष्ट्र शासन नोंद रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच कबुलायतदार गांवकर असा सातबारा होणार आहे. वैयक्तिक सातबारा न राहता एकाच सातबारावर सर्व ग्रामस्थांची नावे येणार असून इतर क्कांमध्ये कबुलायतदर गांवकर अशी नोंद असणार आहे अशी माहिती शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.
ते म्हणाले, चौकुळ हे सैनिकांच गाव असून कबुलायतदार गांवकर अशी पद्धत संस्थान काळापर्यंत सुरू होती. आंबोली, गेळे व चौकुळ अशी तीन गाव यात आहेत. यातील आंबोली व गेळे गावाचा कर वेळेवर न भरल्याने ती कबुलायत रद्द झाली. परंतु, चौकुळ गावाची कबुलायत अव्याहत पद्धतीने सुरु राहीली. या गावाचं रेकॉर्ड आहे की या गावान बाहेरील लोकांना जागा विकली नाही. हे गाव सैनिकांचं आहे. या गावाचा आम्हाला अभिमान आहे. महाराष्ट्र शासन नाव लागलेली जागेला कबुलायतदार गांवकर अशी पुन्हा करावी असं ग्रामस्थांच म्हणण होत. यासंदर्भात महत्वाची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यामध्ये ही जमीन व्यक्तीशह न वाटता ती संस्थानच्या पद्धतीने एकाच सातबारावर सर्व ग्रामस्थांची नाव येतील असा निर्णय झाला. वहिवाट सिद्ध करण्याचे अधिकार कबुलायतदार गांवकर यांचे राहतील. यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून ते अधिकार दिले जातील. ही मोठी मागणी आज मान्य केली. कबुलायतदार गांवकरांची नाव सरकार दरबारी नाही. ती नाव कळल्यानंतर ही समिती शासन गठीत करेल असं मंत्री केसरकर यांनी सांगितले. चौकूळ कबुलायतदार गावकर जमीन प्रश्नी आज मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मुंबई येथे चौकूळ येथील प्रमुख ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्यासह जिल्हाधिकारी किशोर तावडे तसेच अधिकारी महसूल व वनविभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
गेळेत अधिकार नसताना ढवळाढवळ
गेळे संदर्भातील जमीन प्रश्नी अधिकार नसताना अधिकार वापरून ढवळाढवळ करण्याचे काम करण्यात येत आहे. या जमीन प्रश्न ग्रामस्थांची दिशाभूल केली जात आहे. त्यामुळे या दिशाभूलीला ग्रामस्थांनी बळी पडू नये. जमीन वाटप प्रश्नी सर्वस्वी अधिकार हे मुख्यमंत्र्यांचेच आहेत. त्यामुळे गेळेवासीयांना निश्चितच यामध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून न्याय दिला जाईल, अशी ग्वाही केसरकर यांनी दिली. सरपंच यांनी बैठकीला उपस्थित राहावे, ते रहाणार नसतील तर तो त्यांचा प्रश्न आहे असंही ते म्हणाले.
