सावंतवाडी : जिल्ह्यातील डीएड बेरोजगारांना न्याय मिळावा यासाठी जिल्हास्तरीय संघटना नुकतीच स्थापन करण्यात आली आहे. डीएड / डीटीएड बेरोजगार संघर्ष समिती, सिंधुदुर्ग या नावाने ही संघटना असून कार्यकारिणी पुढीलप्रमाणे गठीत करण्यात आली आहे.
अध्यक्ष - विजय फाले (दोडामार्ग), उपाध्यक्ष – स्वराली वाक्कर (कुडाळ), सचिव - सहदेव पाटकर (कुडाळ), सहसचिव- गौरी आडेलकर (कुडाळ), खजिनदार- नाना देसाई (दोडामार्ग), सल्लागार - तेजस देसाई (दोडामार्ग), सदस्य- गणपत डांगी (दोडामार्ग), शिवप्रसाद नाटेकर (दोडामार्ग) , श्रुती तारी (सावंतवाडी), विलास जंगले (सावंतवाडी), सुरेश ताटे (दोडामार्ग), अमृता तेली (कुडाळ), देऊ धोंड (वेंगुर्ला), गौरवी महाजन (दोडामार्ग) , मीनल कदम (सावंतवाडी), सोनाली कोदे (मालवण), नीलेश तिर्लोटकर (देवगड).
स्थानिक पदवीधारकांना प्राधान्य देऊन पूर्वीप्रमाणे सेवा आयोजन कार्यालयामार्फत जिल्हा निवड मंडळामार्फत स्थानिक पातळीवर डीएडच्या मेरिटप्रमाणेच स्थानिकांमधूनच शिक्षक भरती करावी, टीईटी परीक्षेत महाराष्ट्र राज्यात बोगस प्रमाणपत्रांचा मोठा भ्रष्टाचार झाल्यामुळे टीईटी परीक्षा मारक आहे, अशा बोगस परीक्षेवर आता कोणाचाही विश्वास राहिला नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचाराने माखलेली ही अट रद्द करून जिल्हा पातळीवर एकच परीक्षा घेऊन किंवा पदविका मेरीटचा विचार करून स्थानिकांमधूनच शिक्षक भरती करावी . ० ते २० पटसंख्या असलेल्या मराठी शाळा बंद केल्यास शिक्षक भरती प्रक्रिया बंद होणार असून अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या वाढणार आहे आणि सहाजिकच त्याचा विपरित परिणाम डीएड पदविका पूर्ण केलेल्या बेरोजगार युवक – युवती यांच्यावर पडून ते देशोधडीला लागण्याची शक्यता आहे . त्यामुळे गावातील वाडीवाडीमध्ये गेली कित्येक वर्ष असणाऱ्या मराठी शाळा बंद करून बालकांना शिक्षणापासून वंचित करू नये , जिल्हा परिषद गट – क संवर्ग सर्व पदांची भरती शासन निर्णयानुसार जिल्हा निवड समितीमार्फत आहे. मात्र शिक्षक हे पद गट 'क' वर्गात असूनही त्यातून वगळले आहे. त्यामुळे शिक्षकपद त्यात समाविष्ट करून जिल्हास्तरावर स्थानिकांमधून भरती करण्यात यावी. सिंधुदुर्ग डोंगरी भागाचे निकष, बोलीभाषा आणि गुणवत्तेवर त्याचा होणारा परिणाम लक्षात घेऊन, विशेष बाब म्हणून स्थानिकांमधूनच शिक्षक पदे भरण्यात यावीत. स्थानिकांमधून भरती न केल्यास डी. एड. पदविका शासनाला सुपूर्द केल्या जातील, अशा अनेक विषयांवर चर्चा करून पुढील काही दिवसांत न्याय मागण्यांसाठी तीव्र आंदोलन करण्याचे बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
